पुणे: पीसीएमसीच्या सहाय्यक आयुक्तावर दोन-मुलांच्या नियमांचे उल्लंघन; सहाय्यक आयुक्ताची नोकरी गेली
आपल्या तिसऱ्या अपत्याची माहिती लपविल्याने पिंपरी चिंचवड नागरी संस्थेच्या सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला (PCMC Assistant Commissioner) त्याच्या निवृत्तीच्या एक महिना आधी आपली नोकरी गमवावी लागली आहे.
अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत दोन अपत्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. पीसीएमसी आयुक्त शेखर सिंह यांनी 7 जानेवारी रोजी पीसीएमसीच्या सामाजिक विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट यांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश जारी केला. दांगट महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाची घोषणा) नियम, 2005 अंतर्गत दोन अपत्यांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले, असे आदेशात नमूद केले आहे. मात्र दांगट यांनी बुधवारी दावा केला की, त्यांनी त्यांच्या तिस-या मुलाबद्दल कोणतीही माहिती लपवून ठेवली नाही.
तसेच आपण आपल्या नोकरीबाबतच्या आदेशाबाबत योग्य अधिकाऱ्याकडे अपील करू असेही सांगितले. पीसीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दांगट यांच्याविरोधातील तक्रारीनंतर अंतर्गत चौकशी करण्यात आली. अहवालानुसार, 2013 मध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रुजू होत असताना, दांगट यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाची घोषणा) नियम, 2005 अंतर्गत प्रतिज्ञापत्र द्यायला हवे होते, परंतु वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही, ते प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अयशस्वी ठरले. आता नागरी संस्थेने यासाठी पुढाकार घेऊन, त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करा, असे आदेशात नमूद केले आहे.
दांगट 1989 मध्ये लिपिक म्हणून पीसीएमसीमध्ये रुजू झाले. 2013 मध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते प्रशासकीय अधिकारी झाले. नंतर त्यांची सहाय्यक आयुक्त पदावर वाढ झाली. आता दांगट यांनी दावा केला की त्यांनी 2011 मध्ये त्यांच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्माची माहिती नागरी संस्थेला दिली होती.
ते म्हणाले, मी 2011 मध्ये माझ्या तिसऱ्या अपत्याच्या जन्माची माहिती महापालिकेला दिली. पीसीएमसीकडे रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. मी तिसऱ्या अपत्याची माहिती कधीच लपवून ठेवली नाही. शिवाय, 2006 मध्ये दोन अपत्यांचा नियम लागू झाला.
माझी दोन मुले त्यांचा जन्म 2005 पूर्वीच झाला होता. दांगट यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी 2021 मध्ये चौकशी समितीसमोर आवश्यक पुरावे सादर केले होते. ते म्हणतात, त्यानंतर आता 4 वर्षांनंतर, मी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवृत्त होत असताना संस्थेने माझी सेवा समाप्त केली आहे. मी या आदेशाविरोधात योग्य प्राधिकरणाकडे न्याय मागणार आहे.
