पुण्यात अनधिकृत फटाका स्टॉल्सचा सुळसुळाट; नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

दिनांक : ४ नोव्हेंबर २०२६

पुण्यात अनधिकृत फटाका स्टॉल्सचा विळखा; नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय?

फुटपाथ, दाट लोकवस्ती आणि अरुंद गल्लीबोळांत फटाक्यांची विक्री; आग लागल्यास जीवितहानीचा धोका

पुणे : दिवाळीच्या उत्साहात फटाक्यांची खरेदी-विक्री सुरू असतानाच पुणे शहरात अनधिकृत फटाका स्टॉल्सचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती, मुख्य रस्ते, फुटपाथ आणि अरुंद गल्लीबोळांत फटाक्यांची दुकाने थाटण्यात आल्याने पादचारी, वाहनचालक, दुकानदार आणि रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पुणे महानगरपालिकेने यंदा शहरातील केवळ ११ ठिकाणी १८४ फटाका स्टॉल्सना परवानगी दिली आहे. या स्टॉल्ससाठी तब्बल ४० अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अधिकृत विक्री केंद्रांव्यतिरिक्त शहराच्या विविध भागांत अनधिकृत स्टॉल्स उभारण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे.

फुटपाथवर स्टॉल्स उभारल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. काही ठिकाणी रस्ते अडवून विक्री केंद्रे उभारण्यात आल्याने वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे. अनेक स्टॉल्स साध्या कापडी शेडमध्ये उभारण्यात आले असून, त्यांच्या आसपास निवासी इमारती, दुकाने आणि नागरिकांची सतत वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत आग लागल्यास ती वेगाने पसरण्याची आणि मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नियमानुसार दोन फटाका विक्री स्टॉल्समध्ये किमान तीन मीटरचे अंतर असणे आवश्यक आहे. तसेच मुख्य रस्ता किंवा इतर आस्थापनांपासून किमान दहा मीटर अंतर राखणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या सुरक्षा निकषांचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ विक्रेत्यांचाच नव्हे, तर परिसरातील नागरिकांचाही जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, अनधिकृत फटाका स्टॉल्सवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अतिक्रमण नियंत्रण विभागाला पत्र दिले आहे. अग्निशमन दलाची रीतसर परवानगी नसलेल्या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

फटाका विक्रीच्या व्यवसायापेक्षा नागरिकांचे जीवित, पादचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर अधिक महत्त्वाचा नाही का? संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरभरातील अनधिकृत स्टॉल्सची तातडीने तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर जागे होण्याऐवजी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन आधीच सतर्क होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.