येरवडा: जनगणना की झोपगणना? हलगर्जीपणाचा फटका; सहाय्यक आयुक्त निलंबित
पुणे, प्रतिनिधी : देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी जनगणना आणि महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची कामावरील उदासीनता यांचा मेळ बसत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जनगणना २०२७ च्या कामात झालेल्या कथित निष्काळजीपणामुळे येरवडा-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त राजेश गुर्रम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जनगणनेच्या कामाकडे काही अधिकाऱ्यांनी “उद्या पाहू” या भूमिकेतून पाहिल्याचा आरोप होत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वारंवार सूचना, प्रशिक्षण आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामाची गती मात्र कासवाच्या वेगानेच राहिली. परिणामी अखेर निलंबनाची कारवाई करून प्रशासनाने इशाऱ्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत केले.
विशेष म्हणजे, येरवडा-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत एकूण १०३९ प्रगणक गटांपैकी केवळ ५४० गटांचेच काम सुरू असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल ४९९ गटांचे काम अद्याप सुरूही झाले नसल्याने “जनगणना सुरू आहे की फक्त बैठका सुरू आहेत?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी गुर्रम यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणे, मनुष्यबळाचे चुकीचे नियोजन करणे आणि राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत निलंबनाची कारवाई केली. तसेच खातेनिहाय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जनगणना किट स्वीकारून प्रशिक्षण पूर्ण केलेले अनेक प्रगणक अद्याप प्रत्यक्ष कामावर न दिसल्याने प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “कामापेक्षा कागदोपत्री अहवाल अधिक वेगाने तयार होत आहेत का?” अशी उपरोधिक चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
जनगणना ही केवळ आकडेमोड नसून विकास आराखड्याचा पाया मानली जाते. मात्र जबाबदार पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा पाया कमकुवत होत असल्याची टीका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने एका अधिकाऱ्यावर कारवाई केली असली तरी अशा प्रकारच्या विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या संपूर्ण यंत्रणेची चौकशी होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
