महसूल वाढ समिती की अपयश झाकण्याचा नवा प्रयोग? महापालिकेच्या आर्थिक गोंधळावर नवा फलक; नागरिकांकडून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
पुणे, प्रतिनिधी : पुणे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी स्वतंत्र “महसूल वाढ समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या अपयशावरच शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. महसूल वाढवण्यासाठी नवीन समितीची गरज का भासली, हा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
महापालिकेनेच मान्य केले आहे की गेल्या दशकभरात अंदाजपत्रकात दाखवलेल्या अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या महसुलात मोठी तफावत राहिली. त्यामुळे आतापर्यंतच्या प्रशासनाने महसूल संकलनासाठी नेमके काय केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर कर वसुली, थकबाकी वसुली आणि उत्पन्न वाढीची जबाबदारी संबंधित विभागांचीच होती, तर आता नव्या समितीची स्थापना म्हणजे विद्यमान यंत्रणेच्या अपयशाची कबुली नाही का, अशी चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेकडे आधीच मिळकत कर, बांधकाम, परवाना आणि वित्त विभाग अस्तित्वात असताना आणखी एक समिती निर्माण करून नेमका कोणता चमत्कार घडवला जाणार, याबाबत नागरिक साशंक आहेत. अनेकांच्या मते, शहरातील विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडू लागल्यानंतर प्रशासनाला महसूल वाढीची आठवण झाली आहे.
बैठकांचा सपाटा, पण परिणाम कुठे?
महसूल वाढ समिती दर आठवड्याला बैठक घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पुणेकरांचा अनुभव असा आहे की बैठका आणि आढावा बैठकींची संख्या वाढते, पण प्रत्यक्ष परिणाम मात्र दिसून येत नाहीत. थकबाकीदारांवर कारवाई, बेकायदेशीर बांधकामांमधून होणारी महसुलाची गळती आणि विविध शुल्कांची वसुली यांसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये प्रशासनाला अद्याप अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
महसूल गळती रोखण्यात अपयश?
महापालिका आता तंत्रज्ञानाचा वापर, करआकारणीतील त्रुटी दूर करणे आणि बुडीत थकबाकी वसुलीची भाषा करत आहे. मात्र, हे उपाय आजवर का राबविण्यात आले नाहीत, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. अनेक वर्षे महसूल गळती होत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवीन समिती की जुन्याच समस्यांना नवे नाव?
शहरातील वाढते नागरीकरण, नवीन बांधकाम प्रकल्प आणि व्यापारी आस्थापनांमधून महसूल वाढविण्याचा दावा प्रशासन करत असले, तरी पुणेकरांना अपेक्षा समित्यांच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांची आहे. महसूल वाढ समिती ही खरोखर उत्पन्नवाढीचे प्रभावी साधन ठरणार की प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनातील त्रुटींवर पडदा टाकण्याचा आणखी एक प्रयत्न ठरणार, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
दरम्यान, “महसूल वाढवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापेक्षा आधी अस्तित्वातील यंत्रणा जबाबदारीने काम करत आहे का?” हा प्रश्न नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. पुणेकर आता नव्या समितीच्या घोषणांपेक्षा तिच्या प्रत्यक्ष कामगिरीकडे अधिक लक्ष ठेवून आहेत.
