३५०० कर्मचाऱ्यांची भरती, ३५०० कोटींचा खर्च; तरीही पुणे स्वच्छतेत पिछाडीवर! भाजपच्या सत्तेत स्वच्छतेचा बोजवारा; आठव्या क्रमांकावरून थेट बाराव्या स्थानी घसरण
पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती आणि सत्तेची केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत असलेली ताकद… एवढे सगळे असूनही पुणे शहराच्या स्वच्छतेचा दर्जा मात्र सुधारण्याऐवजी घसरत चालला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये पुण्याची आठव्या क्रमांकावरून थेट बाराव्या क्रमांकावर घसरण झाल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काँग्रेसचे पुणे (पूर्व) शहराध्यक्ष आणि माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपला चांगलेच धारेवर धरत जाब विचारला.
३५०० कर्मचारी वाढले, ३५०० कोटी खर्च झाले; मग स्वच्छता गेली कुठे?
शहराच्या स्वच्छतेसाठी तब्बल ३५०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. स्वच्छतेच्या नावाखाली सुमारे ३५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडला. मात्र, एवढा खर्च करूनही पुण्याची स्वच्छ सर्वेक्षणातील क्रमवारी सुधारण्याऐवजी घसरली. मग हा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा फायदा शहराला काय झाला, असा सवाल जगताप यांनी उपस्थित केला. आकड्यांमध्ये स्वच्छतेची तयारी दिसते; पण प्रत्यक्ष रस्त्यांवर आणि परिसरात त्याचे प्रतिबिंब का दिसत नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
सत्ता भाजपची, मग जबाबदारी कोणाची?
केंद्रात भाजप, राज्यात भाजप आणि महापालिकेच्या सत्तेतही भाजप… तरी पुण्याच्या स्वच्छतेचा दर्जा घसरत असेल, तर याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असूनही शहराच्या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित कामगिरी का होत नाही, असा घणाघात जगताप यांनी केला.
स्वच्छतेत घसरण, हवेत प्रदूषण; पुणेकरांनी श्वास तरी कुठे घ्यायचा?
एकीकडे स्वच्छ सर्वेक्षणातील क्रमवारी घसरत असताना दुसरीकडे पुण्यातील वायुप्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यात आणि प्रदूषण रोखण्यात प्रशासनाला अपेक्षित यश मिळत नसल्याची टीकाही जगताप यांनी केली.
केवळ कर्मचारी भरतीचे आकडे सांगून किंवा कोट्यवधींच्या खर्चाचा हिशेब मांडून शहर स्वच्छ होणार नाही. त्यासाठी प्रभावी नियोजन, नियमित देखरेख आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता तरी आत्मपरीक्षण होणार का?
स्वच्छ सर्वेक्षणातील घसरणीची कारणे शोधून ठोस कृती आराखडा तयार करावा आणि स्वच्छतेवर होणाऱ्या खर्चाचा प्रत्यक्ष परिणाम जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी प्रशांत जगताप यांनी केली. मात्र, हजारो कर्मचारी आणि हजारो कोटींचा खर्च करूनही पुण्याची क्रमवारी घसरत असेल, तर ही केवळ क्रमवारीतील घसरण नसून महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर उमटलेला प्रश्नचिन्ह आहे. आता भाजपचे सत्ताधारी यावर उत्तर देणार की पुन्हा आकड्यांचीच जादू दाखवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
