लाडक्या ठेकेदाराला काम न मिळाल्याने आयुक्तांना ॲट्रॉसिटीची धमकी? पुण्यात सत्ताधारी आमदाराच्या दबावाची चर्चा; नियमानुसार निविदा देताच महापालिकेची कोट्यवधींची बचत
पुणे : प्रतिनिधी, आपल्या पसंतीच्या ठेकेदाराला रस्त्याचे सुमारे ९० कोटी रुपयांचे काम मिळावे, यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्याचा आरोप असलेल्या सत्ताधारी आमदाराने पुणे महापालिका आयुक्तांनाच ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, आमदारांच्या दबावाला न जुमानता महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी निविदा प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्याचे निर्देश दिल्याने पात्र आणि सर्वांत कमी दराची निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदाराला काम देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने आरटीओ ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या मार्गाला पर्यायी रस्ता म्हणून मुळा-मुठा नदीच्या कडेने वेलस्ली रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे दोन किलोमीटर लांब आणि १७ मीटर रुंद असलेल्या या रस्त्यामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
या कामासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा काढण्यात आली होती. त्याला आठ ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला. नियमानुसार निविदांची छाननी करून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, एका सत्ताधारी आमदाराने आपल्या पसंतीच्या ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी एका ठेकेदाराला अपात्र ठरविण्याचा आग्रह धरल्याने निविदा प्रक्रिया सुमारे सहा-सात महिने रखडल्याचे सांगितले जात आहे.
आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रक्रिया मार्गी
हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पथ विभागाला निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर निविदांची छाननी करण्यात आली. आमदारांच्या दबावामुळे अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न झालेल्या ठेकेदाराचीच निविदा सर्वांत कमी दराची असल्याचे समोर आले. त्यामुळे नियमानुसार त्यालाच काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या आमदाराने आयुक्तांना दूरध्वनी करून ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता आयुक्तांनी या प्रकाराला दुजोरा दिला. मात्र, संबंधित आमदाराचे नाव सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.
महापालिकेची सुमारे नऊ कोटींची बचत
या कामासाठी निविदा मिळालेल्या ठेकेदाराने महापालिकेच्या पूर्वगणन पत्रातील दरापेक्षा सुमारे १२ टक्के कमी दराने निविदा सादर केली आहे. त्यामुळे महापालिकेची अंदाजे साडेआठ ते नऊ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरविण्याचा आग्रह संबंधित आमदाराने धरल्याचे सांगितले जात आहे, त्याच ठेकेदाराने सर्वांत कमी दराची निविदा सादर केली. दुसरीकडे, आमदारांच्या पसंतीच्या ठेकेदाराने केवळ एक टक्का कमी दराने निविदा भरल्याची माहिती आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुणे महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया, राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनावरील दबावाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. संबंधित आमदार कोण, त्यांनी नेमका कोणत्या आधारावर आक्षेप घेतला आणि आयुक्तांना धमकी दिल्याच्या प्रकाराबाबत पुढील चौकशीत काय समोर येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
