पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील मंगल कार्यालये, बँक्वेट हॉल, सभागृह आणि लॉज यांच्या परवान्यांची माहिती शोधण्यासाठी माहिती अधिकारातून सात-आठ महिने पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर प्रत्यक्ष या आस्थापनांवर नियंत्रण कोणाचे आणि कसे? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
परवाना आहे की नाही, नूतनीकरण झाले आहे की नाही आणि विनापरवाना व्यवसाय किती सुरू आहेत, एवढी मूलभूत माहिती गोळा करण्यासाठीच महापालिका प्रशासनाला महिनोन्महिने लागत असल्याने नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराची अक्षरशः ‘फाईल ते फाईल’ यात्रा सुरू असल्याचे चित्र आहे.
कधी निवडणूक, कधी जनगणना; कारणांची यादी मात्र तयार!
माहिती देण्यास विलंब झाल्यानंतर कधी महापालिका निवडणुकीचे काम, कधी जनगणना, एसआयआर, तर कधी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचा अतिरिक्त भार असल्याचे कारण सांगितले जाते. काही ठिकाणी तर वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक अपेक्षित सहकार्य करीत नसल्याचीही तक्रार क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून केली जाते.
मात्र प्रश्न असा की, कामाचा भार वाढला म्हणून माहितीचा अधिकार बाजूला ठेवायचा का? आणि एका विभागातील अधिकारी दुसऱ्याला सहकार्य करत नसतील, तर त्याची शिक्षा नागरिकांनी का भोगायची?
माहिती आहे… पण कारवाईची फाईल कुठे?
वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मंगल कार्यालये, बँक्वेट हॉल, सभागृह आणि लॉजची माहिती असणे अपेक्षित आहे. काही क्षेत्रीय कार्यालयांकडे ही माहिती उपलब्ध असल्याचेही समोर येते.
मग प्रश्न अधिक गंभीर होतो—विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई कुठे झाली? परवाना नूतनीकरण न करणाऱ्यांना नोटिसा किती? किती आस्थापने बंद करण्यात आली? आणि किती जणांकडून थकबाकी वसूल झाली?
माहिती उपलब्ध असूनही कारवाईचा हिशेब मात्र स्पष्ट नसेल, तर महापालिकेचा परवाना विभाग व्यवसायांवर लक्ष ठेवतोय की फक्त कागदपत्रांच्या फाईलींची धूळ झटकतोय? असा टोला नागरिकांकडून लगावला जात आहे.
परवाना नाही, कराचा हिशेब नाही… तरी व्यवसाय सुरू कसा?
मंगल कार्यालये आणि बँक्वेट हॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिक एकत्र येतात. अशा ठिकाणी अग्निसुरक्षा, बांधकामाचा वैध वापर, व्यावसायिक मिळकत कर, पाणीपट्टी, बांधकाम परवानगी आणि Fire NOC यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे.
या सर्व नियमांची पडताळणी न करता व्यवसाय सुरू असल्यास महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता तर आहेच; मात्र नागरिकांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
दुर्घटना झाल्यानंतर चौकशी समिती आणि कारवाईचा देखावा करण्यापेक्षा, दुर्घटना होण्यापूर्वीच नियमांची तपासणी करणे महापालिकेचे कर्तव्य नाही का?
१५ क्षेत्रीय कार्यालयांचा परवाना हिशेब कधी उघड होणार?
पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत किती मंगल कार्यालये, बँक्वेट हॉल, सभागृह आणि लॉज अधिकृत आहेत, कितींचे परवाने नूतनीकरणाविना आहेत, किती विनापरवाना सुरू आहेत आणि किती जणांवर कारवाई झाली—याचा अद्ययावत हिशेब महापालिकेकडे सहज उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे.
मात्र सात-आठ महिन्यांच्या माहिती अधिकाराच्या पाठपुराव्यानंतरही ही माहिती मिळत नसेल, तर महापालिकेच्या नियंत्रण यंत्रणेचीच ‘परवाना स्थिती’ तपासण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका होत आहे.
“परवाना नाही, कराचा हिशेब नाही, सुरक्षा तपासणी नाही; तरी व्यवसाय सुरूच कसा?” या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर आता महापालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची परवाना स्थिती, नूतनीकरण, विनापरवाना आस्थापना, नोटिसा, कारवाई, कर वसुली, बांधकाम परवानगी आणि Fire NOC यांची अद्ययावत माहिती सार्वजनिक करून पारदर्शकता दाखवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
