एक लाख प्रलंबित अपिलांमध्ये १०,००० अपिले एका व्यक्तीची; “अपिले निकाली न काढल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.”आपले नुकसान वसूल करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला
माहितीचा अधिकार गैरवापर प्रकरण: बीडमधील कार्यकर्त्याची ६,५८५ अपिले फेटाळली
मुंबई: जनतेला शासकीय कामांबाबत माहिती मिळावी आणि पारदर्शकता यावी या उद्देशाने लागू केलेल्या माहितीच्या अधिकार कायद्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने बीडमधील केशवराजे निंबाळकर यांच्या ६,५८५ अपिले फेटाळली आहेत. या प्रकरणाने माहिती अधिकाराच्या गैरवापराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
१०,००० अपिलांसाठी तीन लाखांचा खर्च
निंबाळकर यांनी शासकीय विभागांकडे मागितलेल्या माहितीसाठी एकूण १०,००० अपिले दाखल केली होती. यासाठी तीन लाख रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान या अपिलांमध्ये कोणतेही जनहित साध्य होत नसल्याचे आणि त्यांचा उद्देश कायद्याचा गैरवापर करणे आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
माहिती आयोगाचा निर्णय
पुणे खंडपीठातील कृष्णा खोरे सिंचन महामंडळाशी संबंधित २,९५५ अपिले आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ३,६३० अपिले माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी फेटाळून लावली. “अशा अपिलांमुळे गरजूंच्या प्रकरणांवर विलंब होत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या १ लाखांहून अधिक अपिले प्रलंबित आहेत, ज्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
“आम्ही न्यायालयात दाद मागणार” – निंबाळकर
“माझ्या अपिलांमध्ये जनहित आहे आणि कायद्याने माहिती मिळवून देणे आयोगाची जबाबदारी आहे. मात्र, आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले,” असा आरोप निंबाळकर यांनी केला. त्यांनी आपले नुकसान वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माहितीचा अधिकार शस्त्र की साधन?
या प्रकरणाने माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर आणि त्यातून होणारे प्रशासनाचे नुकसान अधोरेखित केले आहे. कायद्याचा योग्य वापर करून गरजू लोकांना माहिती मिळावी यासाठी राज्य माहिती आयोग प्रयत्नशील आहे.
