गल्लोगल्ली चालणाऱ्या बालवाड्यांना नियमांची चौकट; सरकारची नियमावली लवकरच लागू
खासगी बालवाड्यांना येणार शिस्तबद्ध नियम; सरकारच्या नियंत्रणात येणार 32 लाख मुलांचे शिक्षण
मुंबई : राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील तब्बल 32 लाख 49 हजार मुलं खाजगी बालवाड्यांमध्ये (प्ले ग्रुप) शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या बालवाड्यांवर कोणत्याही प्रकारचे शासकीय नियंत्रण नसल्याने अनेक बालवाड्या पार्किंगच्या जागेत, घरांमध्ये किंवा असुविधाजनक ठिकाणी भरवल्या जात आहेत. पालकांच्या तक्रारी आणि मुलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळे शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.
गल्लोगल्ली बालवाड्या; कोणाचेच नियंत्रण नाही
खाजगी बालवाड्या नियमांच्या चौकटीशिवाय चालवल्या जात असल्याचे अनेक पालकांनी निदर्शनास आणले आहे. जागेच्या अभावामुळे गल्लोगल्ली, पार्किंगच्या जागेत आणि घरांमध्ये उघडल्या जाणाऱ्या या बालवाड्यांमुळे मुलांच्या शैक्षणिक आणि शारीरिक विकासावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
सरकारी धोरण ठरणार महत्त्वाचे
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP), 3 ते 6 वयोगटातील तीन वर्षांचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाचा भाग म्हणून महत्त्वाचे ठरले आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झाली नसल्याने पालकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने खाजगी बालवाड्यांसाठी नियमावली तयार करण्यास सुरुवात केली असून, या नियमांमुळे बालवाड्यांमध्ये योग्य सुविधा, दर्जेदार अभ्यासक्रम, आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
काय असतील बदल?
1. खाजगी बालवाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य.
2. राज्य सरकारच्या योजनांचे पालन आणि अंमलबजावणी.
3. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात शिस्तबद्धता.
4. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाय.
काय ठरणार महत्त्वाचे?
महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग किंवा एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग यापैकी कोणता विभाग या बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवेल, हे निश्चित होणे बाकी आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि पालकांची चिंता कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खाजगी बालवाड्यांना शिस्त लागेल आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे.
