पुण्यात अतिक्रमणांवर दोन महिने बुलडोझरचा धडाका; हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे नाव-फोटो जाहीर करणार!
पुणे : शहरातील अतिक्रमणांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केवळ रस्त्यांवरील पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करून अतिक्रमणांचा प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट करत, इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन आणि पार्किंगच्या जागांमधील अनधिकृत व्यवसायांवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी पुढील दोन महिने शहरात सलग बुलडोझर मोहीम राबविण्यात येणार असून, कारवाईत राजकीय किंवा अन्य कोणताही हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे नाव आणि छायाचित्र सार्वजनिक करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर इमारतींच्या मोकळ्या जागा, पार्किंग आणि फ्रंट मार्जिनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, शहरात सुमारे अडीच ते तीन लाख अनधिकृत व्यावसायिकांनी अशा जागांवर अतिक्रमण केले आहे. विशेष म्हणजे, शहरात केवळ २२ हजार परवानाधारक पथारी व्यावसायिक असताना अनधिकृत व्यवसायांचा आकडा लाखोंच्या घरात असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीच प्रशासनाला धारेवर धरत आंदोलन केले होते. अतिक्रमणांच्या नावाखाली हप्तेखोरी होत असल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी स्वतः मैदानात उतरून कारवाईला सुरुवात केली आहे. फर्ग्युसन रस्त्यानंतर जंगली महाराज रस्ता, कोथरूड आणि शिवाजीनगर परिसरातही अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली.
आता या मोहिमेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून, अनधिकृत ओटे, रेलिंग, बॅरिकेड्स, कॅनोपी आणि अन्य बांधकामे हटविण्यात येणार आहेत. संबंधित व्यावसायिकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घ्यावीत, अन्यथा आस्थापना सील करण्याबरोबरच फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. पुन्हा अतिक्रमण केल्यास बांधकाम विभागामार्फतही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
या मोहिमेसाठी अतिरिक्त जेसीबी, बुलडोझर आणि अन्य यंत्रसामग्री तैनात करण्यात येणार असून, १०० एमएसएफ जवानांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, रविवारसह सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कारवाई सुरूच राहणार आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत शहरातील अतिक्रमणे हटविण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.
राजकीय दबावाला बळी पडणार नाही!
अतिक्रमण हटविताना कोणत्याही स्तरावरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो सहन केला जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या कामासाठी कोणी सूचना दिल्यास अधिकाऱ्यांनी त्या मान्य करू नयेत. कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अतिक्रमणधारक गरीब असो वा श्रीमंत, नियमभंग केला असल्यास कारवाई होणारच, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडली.
आता प्रशासनाला अतिक्रमणांचे गांभीर्य कळले?
पुण्यातील अतिक्रमणांवर यापूर्वी कारवाई का झाली नाही, या प्रश्नावर उत्तर देणे कठीण असल्याची कबुली स्वतः आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. महात्मा गांधींच्या विचारांचा दाखला देत, पुण्यातील फ्रंट मार्जिनवरील अतिक्रमणांची समस्या ही सर्वांत मोठी असल्याचे आता लक्षात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, वर्षानुवर्षे शहरातील रस्ते, पदपथ आणि इमारतींच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे वाढत असताना प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य आताच कसे कळले, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमणांमुळे वाहतूककोंडी, पादचाऱ्यांची गैरसोय आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांना होणारा अडथळा यांसारख्या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेची ही मोहीम केवळ दोन महिन्यांपुरती मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी आणि निष्पक्षपणे राबविली जाणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.