डॉक्टरकी पेशालाही पैशांचा डाग! पुणे महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ११ डॉक्टरांना प्रत्येकी १० लाखांचा गंडा?
कायमस्वरूपी नोकरीचे आमिष; सहकारी डॉक्टरच मध्यस्थ असल्याचा आरोप, भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह!
पुणे : रुग्णांचे प्राण वाचविण्याची शपथ घेणाऱ्या डॉक्टरांनाच नोकरीच्या आमिषाने लाखोंचा चुना लावल्याचा धक्कादायक प्रकार पुणे महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेजमध्ये समोर आला आहे. कायमस्वरूपी प्राध्यापकपदाची नियुक्ती मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल ११ डॉक्टरांकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. म्हणजेच या प्रकरणातील कथित आर्थिक व्यवहार तब्बल एक कोटी दहा लाख रुपयांचा असल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, बाहेरील एजंटांऐवजी महाविद्यालयातीलच सहकारी डॉक्टरांनी मध्यस्थी केल्याचा आरोप असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
पुणे महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या मेडिकल कॉलेजमध्ये सुरुवातीला कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. एमडी आणि एमएस पदवीधारक २८ डॉक्टरांची निवड होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या संधीचा फायदा घेत कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये द्यावे लागतील, असे सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे.
नोकरीच्या आशेने डॉक्टरांनी लाखो रुपये दिले; मात्र वर्ष उलटूनही नियुक्तीचे पत्र मिळाले नाही. त्यामुळे डॉक्टरांच्या पदरी नोकरीऐवजी प्रतीक्षा आणि आर्थिक नुकसानच पडल्याचे चित्र आहे. पैसे परत मागूनही मिळत नसल्याने अखेर संबंधित डॉक्टरांनी महापौरांकडे तक्रार केली. महापौर हे मेडिकल कॉलेजच्या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतानाही तेथून अपेक्षित दाद मिळाली नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. अखेर या डॉक्टरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घ्यावी लागली.
या प्रकरणात डॉक्टर नानासाहेब भांगरे, डॉक्टर इरफान मुल्ला आणि डॉक्टर हेमंत वैद्य यांनी मध्यस्थ म्हणून पैसे घेतल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. एसीबीकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र, या आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.
नोकरीसाठी गुणवत्ता महत्त्वाची की पैशांची ताकद?
महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेजमध्येच भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली लाखोंची उलाढाल झाल्याचा आरोप होत असेल, तर सामान्य उमेदवारांनी पारदर्शकतेची अपेक्षा तरी कोणाकडून करायची? डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी नियम, पात्रता आणि गुणवत्ता बाजूला ठेवून पैशांचा व्यवहार झाल्याचा संशय निर्माण होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एकीकडे महापालिका पारदर्शक प्रशासनाचे दावे करते, तर दुसरीकडे तिच्याच मेडिकल कॉलेजमधील भरती प्रक्रियेवर संशयाचे ढग निर्माण होत आहेत.
आता एसीबीच्या चौकशीत नेमके सत्य बाहेर येणार का? कथित आर्थिक व्यवहारामागे आणखी कोणाचे हात आहेत का? भरती प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती? आणि ११ डॉक्टरांचे पैसे परत मिळणार तरी कधी? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा, डॉक्टरांना न्याय देणाऱ्या संस्थेतच डॉक्टरांची फसवणूक झाल्याचा आरोप महापालिकेच्या कारभारावर कायमचा डाग ठरेल!