सेवा विलंबासाठी रोज २५० रुपये दंडाची मागणी; नागरिक सोशल फाउंडेशनचे राज्य सरकारला साकडे; सर्व शासकीय सेवांसाठी २१ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करा; दंडाची रक्कम नागरिकांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची शिफारस

पुणे : शासकीय सेवा वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना होणारा मनस्ताप आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अधिक प्रभावी करण्याची मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनने राज्य सरकारकडे केली आहे. शासकीय सेवा देण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी २५० रुपये दंड आकारावा, सर्व शासकीय सेवांसाठी २१ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करावी आणि दंडाची रक्कम संबंधित नागरिकाला नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी संस्थेने केल्या आहेत.

संस्थेचे ॲड. सीए निलेश खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे आणि सर्वेश मेहेंदळे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू होऊन सुमारे अकरा वर्षे झाली असली, तरी नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यासाठी त्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. सध्या विलंबासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कमाल पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, या दंडाचा पुरेसा प्रतिबंधात्मक परिणाम होत नसल्याचा दावा करत विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी २५० रुपये दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा दंड प्रथम नागरिकाला नुकसानभरपाई म्हणून देऊन नंतर दोषी अधिकाऱ्याकडून वसूल करावा, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे.

‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवांबाबत प्रश्नचिन्ह

राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील १,१६५ सेवांपैकी अनेक सेवा प्रत्यक्षात उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा संस्थेने उपस्थित केला आहे. सर्व अधिसूचित शासकीय सेवा एकाच पोर्टलवर उपलब्ध करून नागरिकांना एकाच प्रवेश सुविधेद्वारे विविध विभागांच्या सेवा मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींचा फटका दहावीच्या परीक्षेत क्रीडा कामगिरीच्या आधारे अतिरिक्त गुण मिळविण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे ३,६०० विद्यार्थ्यांना बसल्याचेही संस्थेने नमूद केले. त्यामुळे ऑनलाइन सेवा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून तिची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

विलंब रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करा

सर्व शासकीय सेवांसाठी २१ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच तातडीच्या सेवांसाठी जलदगती व्यवस्था निर्माण करावी. पात्र प्रकरणांमध्ये निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास ‘डीम्ड अप्रूव्हल’ची तरतूद करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या अपिलासाठीची मुदत ६० दिवसांपर्यंत निश्चित करावी, अपील प्राधिकरणांनाही विलंबासाठी जबाबदार धरावे आणि प्रलंबित अर्जांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशा सूचना संस्थेने केल्या आहेत. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने शासकीय सेवा मिळण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

कायद्यातील अधिकारांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा

लोकसेवा हक्क हा केवळ कागदावरील अधिकार न राहता नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक सेवेसाठी निश्चित कालमर्यादा, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारी प्रभावी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. शासकीय कार्यालयांतील दिरंगाईला आळा घालून नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनने केली आहे.