मुंबई उच्च न्यायालयाने AIMIM च्या पुण्यातील टिपू सुलतान जयंती रॅलीला अटींसह दिली मंजुरी; परवानगी नाकारल्याबद्दल पोलिसांना फटकारले

n6431479441734070899080cc432de6efc69c62d8bdafe7e19fea3b20b6147a41f988243b8f12a00d256fa9.jpg

पुणे: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनला टिपू सुलतान (Tipu Sultan) जयंतीनिमित्त पुण्यात रॅली काढण्यापासून रोखण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले.

18 व्या शतकातील म्हैसूरचे शासक टिपू सुलतान यांची जयंती साजरी करण्यावर काही बंदी आहे का?, हे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाणून घेतले. यावेळी रॅली काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलिसांना निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि शिवकुमार दिघे म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न रॅलीला परवानगी न देण्याचे कारण असू शकत नाही. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी (एआयएमआयएम) च्या पुणे युनिटचे अध्यक्ष फैयाज शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

टिपू सुलतान, स्वातंत्र्यसेनानी मौलाना आझाद यांच्या जयंती आणि संविधान दिनानिमित्त रॅली काढण्यासाठी पोलिसांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी रॅलीला परवानगी दिली नाही आणि याचिकाकर्त्याला सार्वजनिक ठिकाणाऐवजी खासगी ठिकाणी साजरी करण्यास सांगितले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अशा रॅलींमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे पोलिसांनी सांगितले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, ‘टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का?

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत कोणत्याही विशिष्ट भागात रॅलीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.’ हायकोर्टाने सांगितले की, या रॅलीबाबत पोलीस मार्ग ठरवू शकतात आणि कोणतीही अपशब्द वापरल्यास किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई केली जाऊ शकते.

याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुणे पोलिसांना फटकारले आणि टिपू सुलतान जयंतीच्या रॅलीवर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही, असे सांगितले. खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, पोलीस रॅलीचा मार्ग ठरवू शकतात, पण रॅली काढण्यास नकार देऊ शकत नाही. यावर पोलिसांनी वेळ मागितल्याने न्यायाधीशांनी पोलीस अधीक्षक (एसपी) (ग्रामीण) पंकज देशमुख यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्याला एसपी देशमुख यांना वैयक्तिकरित्या भेटण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि रॅली कुठे काढता येईल हे ठरवण्यासाठी खंडपीठाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.

Spread the love