मेट्रोखाली ‘मिनी स्टँड’, रस्त्यावर कोंडी; वाहतूक विभागाचा ‘सिग्नल’ मात्र बंद!

पुणे : प्रतिनिधी
पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवास वेगवान होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी मोठी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक मेट्रो स्थानकांच्या खाली रिक्षा व कॅबचालकांनी अक्षरशः अनधिकृत तळ ठोकल्याने वाहतूक व्यवस्थेची वाट लागली आहे. आश्चर्य म्हणजे ही परिस्थिती वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ प्रशासनाच्या नजरेसमोर सुरू असूनही कारवाईचा वेग मेट्रोपेक्षा खूपच संथ असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.

पुणे स्टेशन, रुबी हॉल क्लिनिक, आरटीओ, शिवाजीनगर आणि इतर प्रमुख मेट्रो स्थानकांच्या खाली दिवसभर दुहेरी पार्किंग, रिक्षांच्या रांगा आणि कॅबचालकांची मनमानी सुरू असते. त्यामुळे मेट्रोमुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याऐवजी स्थानकांच्या परिसरात नवे ‘कोंडी केंद्र’ तयार झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

बस हटल्या, पण बेकायदा पार्किंग कायम!

रामवाडी मेट्रो स्थानकाबाहेर वाहतूक कोंडीचे कारण देत पीएमपीएमएलचा बसथांबा २०० ते ३०० मीटर पुढे हलविण्यात आला. त्यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पायपीट करावी लागत आहे. मात्र त्याच ठिकाणी स्थानकाखाली उभ्या असलेल्या रिक्षा आणि कॅबवर कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवत नसल्याची टीका होत आहे.

नागरिकांचा प्रश्न सरळ आहे – कोंडीसाठी बस जबाबदार असेल तर बेकायदेशीर पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई का नाही?

शेअर रिक्षा योजना फलकापुरतीच

मेट्रो सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आरटीओने शेअर रिक्षा मार्ग व भाडेदर निश्चित केले होते. काही स्थानकांवर त्याचे फलकही लावण्यात आले. मात्र हे फलक प्रवाशांसाठी माहितीचे साधन कमी आणि प्रशासनाच्या अपयशाची आठवण अधिक ठरत आहेत. प्रत्यक्षात अनेक रिक्षाचालक मीटरप्रमाणे जाण्यास नकार देत असून ठरलेल्या दरांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

प्रवाशांची कोंडी, चालकांची चांदी

मेट्रोतून उतरणाऱ्या प्रवाशांसमोर दोनच पर्याय उरतात – अवाजवी भाडे देणे किंवा पायपीट करणे. रिक्षाचालकांच्या मनमानीमुळे सामान्य प्रवाशांची आर्थिक लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. मात्र कारवाईच्या बाबतीत प्रशासनाचे धोरण “तक्रार करा, पाहू काय करता येते” यापलीकडे जात नसल्याचा आरोप होत आहे.

कारवाईची घोषणा आणि वास्तवात फरक

वाहतूक शाखेकडून पुणे रेल्वे स्थानक मेट्रो स्टेशन परिसरात विशेष मोहीम सुरू केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच नो-पार्किंगमध्ये उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले जात आहे. मात्र नागरिकांच्या मते, काही दिवसांची मोहीम आणि कायमस्वरूपी शिस्त यामध्ये मोठा फरक आहे.

प्रश्न अजूनही अनुत्तरित

मेट्रो स्थानकांच्या खालील जागा अधिकृत पार्किंग स्टँड आहेत की अनधिकृत वाहनतळ?
मीटरने जाण्यास नकार देणाऱ्या रिक्षाचालकांवर किती कारवाई झाली?
शेअर रिक्षा योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कुठे होते?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू झालेल्या मेट्रोच्या बाहेरच प्रवाशांची गैरसोय का होत आहे?

मेट्रोच्या खांबांखाली सुरू असलेली ही बेशिस्तीची वाहतूक व्यवस्था पाहता, “स्मार्ट सिटी”च्या गप्पा रंगत असल्या तरी प्रत्यक्षात नियम मोडणाऱ्यांसाठी शहर अजूनही “फ्री पार्किंग झोन”च असल्याची उपरोधिक प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.