येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात शिवसेनेचे आंदोलन
कनिष्ठ अभियंता ज्ञानेश्वर लाखे यांच्यावर अनियमिततेचे गंभीर आरोप
येरवडा: पुणे महानगरपालिकेच्या येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंता ज्ञानेश्वर लाखे आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने आज आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. विकासकामांमधील अनियमितता, अपारदर्शकता आणि निकृष्ट दर्जाची कामे यांच्या विरोधात शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करत तीव्र संताप व्यक्त केला.

पुणेकरांकडून जमा होणाऱ्या कराच्या निधीतून महापालिका नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्या सोडवण्यासाठी विविध प्रकारची कामे करते. टेंडर प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे ही महापालिकेची कार्यपद्धती असतानाही येरवड्यात मात्र नियमांना डावलून मनमानीपद्धतीने कामे केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
शिवसेनेचे शाखाप्रमुख शशिकांत साटोटे यांनी सांगितले, “कनिष्ठ अभियंता लाखे एकाधिकारशाही पद्धतीने काम करतात. कोणते काम कुठे सुरू आहे याची माहिती मागितल्यास ती दिली जात नाही. माहिती न देण्यामागे काहीतरी कारण दडलेले आहे का, असा संशय निर्माण होतो. कामांचा दर्जाही निकृष्ट आहे.”
थर्ड पार्टी तपासणीशिवाय संशयास्पद कामे?
महापालिकेच्या नियमांनुसार विकासकामांसाठी ‘त्रयस्थ गुणवत्ता नियंत्रण’ (Third Party Quality Control) बंधनकारक आहे. मात्र, थर्ड पार्टी लावणे, मटेरियल टेस्टिंग, लॅब रिपोर्ट घेणे, लेबर ॲक्टनुसार कामे करणे—हे अत्यावश्यक टप्पे न पाळता लाखे यांच्याकडून कामे करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. कामांदरम्यान कामगारांच्या सुरक्षेची दक्षताही घेतली जात नसल्याचे आंदोलकांनी अधोरेखित केले.
अनेक वेळा उपअभियंता, सहाय्यक क्षेत्रीय आयुक्त आणि पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे तक्रारी देऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने शिवसेनेचा रोष वाढला आहे.
उपशहरप्रमुख मंदार उर्फ आबा निकम यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले, “ज्ञानेश्वर लाखे यांच्यावर तातडीने कारवाई न झाल्यास शिवसेना (उबाठा) हे आंदोलन आणखी तीव्र करेल. अधिकाऱ्यांना विनाकारण पाठीशी घालणे आता सहन केले जाणार नाही.”
आंदोलनात उपशहरप्रमुख आबा निकम, संजय वाल्हेकर, संजय भालेराव, दीपक चावरिया, शिवदूत संजय लोहोट, प्रकाश निकम, राहुल शेडगे, शकिल सावंत, राजेश वाल्हेकर, शशिकांत साटोटे यांसह शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आंदोलनामुळे येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून स्थानिक नागरिकांमध्येही याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.