हडपसर कर संकलन विभागाचा ‘कुंभकर्णी’ कारभार; ७ महिने उलटले तरी अधिकाऱ्यांची ‘अर्थपूर्ण’ चुप्पी कायम!

मंगल कार्यालये, लॉजच्या बिगर निवासी कर घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न? तक्रारदार ७ सप्टेंबरपर्यंत उत्तराच्या प्रतीक्षेत!

पुणे / विशेष प्रतिनिधी: महाराष्ट्र माझा न्युज-
सामान्य नागरिकाचा मालमत्ता कर एक महिना जरी थकला तरी दंडाचा बडगा उगारणारे महापालिकेचे बहाद्दर अधिकारी, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बड्या धेंडांवर मात्र किती मेहेरबान असतात, याचा उत्कृष्ट नमुना हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत समोर आला आहे. हडपसर परिसरातील मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉज यांच्याकडून बिगर निवासी कराची उघड उघड चोरी होत असल्याबाबत पुराव्यासह तक्रार करून तब्बल सात महिने उलटले (फेब्रुवारी २०२६ ते ७ सप्टेंबर २०२६), तरीही कर संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाग आलेली नाही. तक्रारीवर चौकशी तर दूरच, साधी लेखी माहिती देण्याचे सौजन्यही अधिकाऱ्यांनी दाखवलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाची ही संशयास्पद चुप्पी नक्की कुणाला पाठीशी घालण्यासाठी आणि कोणत्या “अर्थपूर्ण” व्यवहारातून आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

प्रकरण काय आहे?
वारजे येथील सजग नागरिक रियाज मोहिद्दीन शेख यांनी  ९ फेब्रुवारी २०२६  रोजी हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे अधिकृत तक्रार अर्ज दाखल केला होता. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या धक्कादायक कागदपत्रांच्या आधारे शेख यांनी प्रशासनाचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला होता:

कर चुकवूनही व्यवसाय सुसाट:

कार्यक्षेत्रातील अनेक नामांकित मंगल कार्यालये, आलिशान सभागृहे व लॉज कोणताच वैध बिगर निवासी कर न भरता राजरोसपणे सुरू आहेत.

परवान्यांचे धडधडीत उल्लंघन:  परवाना मंजुरी आणि नूतनीकरणाच्या प्राथमिक अटी-शर्तींचा पुरता फज्जा उडवला गेला आहे.

२०२५-२०२६ चा कर बुडवला:** चालू आर्थिक वर्षात अनेक बड्या आस्थापनांवर अद्याप बिगर निवासी कर आकारणीच झालेली नाही, तरीही त्यांची व्यावसायिक दुकाने बिनदिक्कत सुरू आहेत.

नियम धाब्यावर: कर निश्चित करताना आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी न करता नियम आणि निकषांची उघडपणे पायमल्ली केली जात आहे.
या तक्रारीत नियमबाह्य आस्थापना तात्काळ सील कराव्यात, दंडात्मक वसुली व्हावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती.

७ सप्टेंबर उजाडला… पण फाईल अजूनही ‘टेबलाखाली’?
तक्रार दाखल होऊन आज ७ सप्टेंबर उजाडला, म्हणजेच उन्हाळा संपून पावसाळा आला तरी हडपसर कर विभागाची फाईल लालफितीतून बाहेर आलेली नाही. तक्रारदाराने अधिकृत पोचपावती घेऊन सात महिने चकरा मारल्या, तरीही प्रशासनाकडून साधी चौकशी अथवा कारवाईची माहिती देण्यात आलेली नाही.

“सामान्यांची नळजोडणी कापणारे बड्यांवर गप्प का?”
एखाद्या गोरगरीब नागरिकाचा घरपट्टीचा कर थकला की लगेच जप्तीची नोटीस बजावणारे, घरासमोर बँड वाजवण्याची भाषा करणारे कर निरीक्षक आणि अधिकारी एवढ्या मोठ्या करचोरीवर मात्र मूग गिळून गप्प का बसले आहेत? माहिती अधिकारात गैरव्यवहार उघड झालेला असतानाही कारवाई न करणे म्हणजे संबंधित व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा उघड संशय बळावत आहे.

आयुक्तांनी आता तरी डोळे उघडावेत!
पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या या मंगल कार्यालये आणि लॉज चालकांना अभय देणारे हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयातील ते ‘कार्यक्षम’ अधिकारी कोण? बिगर निवासी कर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याऐवजी माहिती दडपण्याचा प्रयत्न का होतोय? या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका आयुक्त आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) निष्पक्ष चौकशी होणार की हा घोटाळाही ‘टेबलाखाली’ दाबला जाणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.