५० रुपयांच्या कामासाठी २ हजारांची उकळणी? पुण्यात महाईसेवा केंद्रांचा भोंगळ कारभार उघड; अडीच महिने उलटूनही शिधापत्रिका मिळेना
पुणे : नवीन शिधापत्रिका काढणे, शिधापत्रिकेत नाव वाढविणे अथवा कमी करणे, पत्त्यात तसेच इतर तपशिलात दुरुस्ती करणे यांसह विविध कामांसाठी नागरिकांना महाईसेवा केंद्रांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत काही महाईसेवा केंद्रांकडून नागरिकांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काच्या तुलनेत तब्बल हजारो रुपये आकारले जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
५० रुपयांच्या कामासाठी दोन हजारांपर्यंत आकारणी?
शिधापत्रिकेशी संबंधित विविध सेवांसाठी शासनाने शुल्क निश्चित केले असतानाही काही ठिकाणी नागरिकांकडून मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप आहे. नवीन शिधापत्रिका, नाव समाविष्ट करणे, नाव कमी करणे किंवा दुरुस्ती यांसारख्या कामांसाठी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः ऑनलाइन प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फटका बसत आहे.
पैसे भरूनही शिधापत्रिका मिळेना
महाईसेवा केंद्रात पैसे भरल्यानंतरही काही नागरिकांना अडीच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून शिधापत्रिका मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे. शिधापत्रिकेसाठी वारंवार संबंधित कार्यालये आणि केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या प्रक्रियेत ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून, वेळ आणि पैशांचा नाहक खर्च होत आहे.
ऑनलाइन प्रणालीचा उद्देश काय?
बोगस शिधापत्रिका तसेच एकाच व्यक्तीच्या दोन ठिकाणी असलेल्या शिधापत्रिकांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अचूक पद्धतीने नोंदविणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना रोखणे हा या प्रणालीमागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, नागरिकांच्या ऑनलाइन प्रक्रियेबाबतच्या अज्ञानाचा फायदा काही केंद्रचालक घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
१८ दिवसांत शिधापत्रिका देण्याच्या सूचना
शिधापत्रिकेसाठी आधारकार्ड, वीजबिल यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. पूर्वी नवीन शिधापत्रिका देण्यासाठी ३० दिवसांची प्रक्रिया होती. शासनाने प्रक्रियेत बदल करून आता १८ दिवसांच्या आत शिधापत्रिका देण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे पात्र अर्जदारांना अनावश्यक विलंबाला सामोरे जावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अधिकृत शुल्क किती?
शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे नवीन शिधापत्रिका, नावातील बदल, दुरुस्ती, लाभार्थी व कुटुंबाची माहिती, धान्य वितरणाच्या नोंदी तसेच रेशन दुकान आणि लाभार्थींची माहिती आदी कामे ऑनलाइन केली जात आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, केसरी शिधापत्रिकेसाठी ५० रुपये, तर पांढऱ्या नवीन शिधापत्रिकेसाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाते.
मात्र, अधिकृत शुल्कापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रक्कम नागरिकांकडून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी असल्याने संबंधित विभागाने महाईसेवा केंद्रांची तपासणी करून शुल्क आकारणीबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात, तसेच मनमानी शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
शासनाने निश्चित केलेले शुल्क आणि प्रत्यक्षात महाईसेवा केंद्रांकडून आकारले जाणारे शुल्क यामध्ये तफावत असल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
