स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या सहा हजार लाभार्थ्यांची तपासणी; उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्यांवर अन्नपुरवठा विभागाची नजर

0
n7339988131794888551447d2aef9cf58f3820114add02603b35c51781f23cbfc828b6357164c1e80882ffb

पिंपरी : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या मात्र शासनाच्या उत्पन्न निकषांत न बसणाऱ्या सुमारे सहा हजार लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेली कुटुंबे, आयकर भरणारे कुटुंबीय आणि सलग तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ धान्य न उचलणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांची माहिती अन्नपुरवठा विभागाकडून तपासली जात आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार आणि बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसीद्वारे पडताळणी केली जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांऐवजी अपात्र व्यक्ती स्वस्त धान्याचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.

चिंचवड (अ), पिंपरी (ज) आणि भोसरी (फ) या तीन परिमंडळांमधील अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. यामध्ये सुमारे सहा हजार लाभार्थी उत्पन्नाच्या निकषांत बसत नसल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. तसेच, या प्रक्रियेत दोन हजार शिधापत्रिकांचीही पडताळणी करण्यात आली असून, पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

सलग तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्वस्त धान्य न उचलणाऱ्या लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून धान्य न घेण्यामागील कारणे जाणून घेतली जात आहेत. संबंधितांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास नियमानुसार शिधापत्रिका तात्पुरत्या बंद करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. अन्नसुरक्षा योजनेच्या निकषांत न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना अन्य प्रवर्गांत वर्ग करण्याचीही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेमुळे अन्नसुरक्षा योजनेच्या प्रतीक्षा यादीतील पात्र आणि गरजू कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, तपासणी पूर्ण होऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही लाभार्थ्याची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आलेली नाही.

“ही प्रक्रिया सुरू असून, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अधिक काटेकोरपणे तपासणी करताना कोणत्याही पात्र लाभार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊनच कार्यवाही केली जाणार आहे.”

— प्रशांत खताळ, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे

Spread the love

Leave a Reply

You may have missed