येरवडा गावठाणात अतिक्रमणांवर महापालिकेची मोठी कारवाई… पण दोन दिवसांतच परिस्थिती ‘जैसे थे’!
१४ पथाऱ्या, २२ शेड, २३ हातगाड्यांसह साहित्य जप्त; मात्र कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने कारवाईचा परिणाम किती काळ टिकणार?
पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – येरवडा-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील संपूर्ण येरवडा गावठाण परिसरात रस्ते आणि पदपथांवरील अतिक्रमणांविरोधात पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने मंगळवारी (दि. २ सप्टेंबर) मोठी कारवाई केली. कारवाईत पथाऱ्या, शेड, हातगाड्या आणि काउंटरसह मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले. मात्र, कारवाईनंतर संबंधित ठिकाणी कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकांचा ‘फिक्स पॉईंट’ तैनात न केल्याने परिसरातील परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
“एका दिवसासाठी मोठी कारवाई आणि दुसऱ्या दिवसापासून पुन्हा परिस्थिती जैसे थे, मग या कारवाईचा उपयोग काय?” असा सवाल स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अतिक्रमण हटविल्यानंतर संबंधित संवेदनशील ठिकाणी महाराष्ट्र सुरक्षा बल अथवा सुरक्षा रक्षकांचा कायमस्वरूपी ‘फिक्स पॉईंट’ नियुक्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी व्यवस्था करण्यात येत नसल्याने हटविण्यात आलेली अतिक्रमणे पुन्हा उभी राहत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
“अतिक्रमण निर्मूलन विभाग कारवाई केल्यानंतर त्या जागेवर कायमस्वरूपी देखरेख का ठेवत नाही? वारंवार कारवाई करण्यापेक्षा अतिक्रमण पुन्हा होणार नाही, यासाठी ठोस व्यवस्था का केली जात नाही? महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग केवळ नावापुरती कारवाई करून आपली जबाबदारी संपली असे मानतो का?” असे टोचणारे प्रश्न संतप्त नागरिक आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे उपआयुक्त सोमनाथ बनकर, परिमंडळ क्रमांक १ च्या उपायुक्त आशा राऊत तसेच महापालिका सहायक आयुक्त प्रकाश वालगुडे नागरिकांना होणाऱ्या दररोजची समस्यावर लक्ष घालणार का?
कारवाईचा गाजावाजा की कायमस्वरूपी उपाय?
मोठी यंत्रणा, ट्रक, जेसीबी आणि सुरक्षा दलाच्या उपस्थितीत कारवाई करणे महत्त्वाचे असले तरी अतिक्रमण पुन्हा होऊ नये यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘कारवाई करा, अतिक्रमण हटवा आणि पुन्हा अतिक्रमण होऊ द्या’ असा प्रकार सुरू राहिल्यास महापालिकेच्या मोहिमेच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
