पुणे पोलीस आयुक्तांनी मानवाधिकार चा घेतला धसका; पुणे पोलिसांचा ‘धिंड’ला लगाम; आरोपींनाही आता सन्मानाची वागणूक!
पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – गुन्हा केल्याचा आरोप असला म्हणून आरोपीला सार्वजनिक ठिकाणी फिरवायचे, त्याची धिंड काढायची आणि गर्दीसमोर अपमान करायचा, ही पोलिसी ‘दहशत’ निर्माण करण्याची पद्धत आता पुणे पोलिसांना महागात पडू शकते. पुणे पोलीस आयुक्तांनी आरोपींच्या अटकेदरम्यान मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि सन्मानाने वागणुकीबाबत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले असून आरोपींची धिंड काढण्यास स्पष्टपणे मज्जाव केला आहे.
परिपत्रकानुसार आरोपीचा सार्वजनिक अपमान करू नये, अटक करताना मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे आणि डी. के. बसू मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
म्हणजेच, ‘आरोपी पकडला की आधी धिंड आणि नंतर कायदा’ या मानसिकतेला आता अधिकृत परिपत्रकानेच ब्रेक लावला आहे. गुन्ह्याचा तपास करणे आणि आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करणे हे पोलिसांचे काम; रस्त्यावर त्याची ‘शिक्षा’ ठरवणे हे पोलिसांचे काम नाही, याची आठवण या परिपत्रकातून करून देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, आरोपी हा दोषी सिद्ध होईपर्यंत कायद्याच्या दृष्टीने आरोपीच असतो. त्यामुळे ‘पोलिसांच्या ताब्यात आला म्हणजे सार्वजनिक अपमानाचा परवाना मिळाला’, अशी समजूत कोणत्याही अधिकाऱ्याने करून घेऊ नये, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून जात आहे.
पोलिसांकडून गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई अपेक्षित असते; मात्र कठोर कारवाई आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यात फरक आहे. कायद्याचा धाक निर्माण करायचा असेल तर तो कायद्याच्या चौकटीतूनच निर्माण झाला पाहिजे; आरोपीची धिंड काढून नव्हे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
आता प्रश्न एवढाच—परिपत्रक कागदावर राहणार की पोलीस ठाण्यांच्या कारभारातही दिसणार? कारण रस्त्यावर आरोपीची धिंड काढून ‘पोलिसी दहशत’ दाखविण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहून गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देणे हीच खरी पोलिसी कामगिरी ठरेल.
कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर आरोपीचे मानवी हक्कही सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. पुणे पोलिसांच्या या परिपत्रकाची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
