पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – शिक्षणाच्या मंदिरात ज्ञानाची परीक्षा व्हायची की विद्यार्थ्यांच्या खिशाची, असा सवाल उपस्थित करणारा प्रकार जी. एच. रायसोनी विद्यापीठात समोर आला आहे. वार्षिक सुमारे १.७५ लाख रुपये शुल्क एकरकमी भरले नाही, म्हणून तब्बल २५ ते ३० विद्यार्थ्यांना ‘कंटिन्युअस इंटरनल असेसमेंट’ (सीआयए) परीक्षेला बसण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. म्हणजे फीची पावती हातात नसेल तर परीक्षेची प्रश्नपत्रिकाही हातात मिळणार नाही, अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका होत आहे.
फी भरण्यास काहीसा अवधी द्यावा आणि शुल्क दोन ते तीन हप्त्यांत भरण्याची सुविधा मिळावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. मात्र, या मागणीवर निर्णय घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून रोखल्याने विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
परीक्षेपासून रोखण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडे धाव घेतली. अभाविपच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. डी. खरंदकर यांची भेट घेत विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मांडला. प्रलंबित शुल्काच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये, तसेच त्यांना सीआयए परीक्षेला बसू द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
चर्चेनंतर विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास परवानगी देण्याचे संकेत दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा परीक्षा देता येणार नसल्याचे सांगितल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. त्यामुळे अभाविपचे प्रतिनिधी मंगळवारी पुन्हा विद्यापीठात पोहोचले. अखेर पोलीस आणि अभाविपच्या मध्यस्थीनंतर संबंधित विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
पूर्वी हप्ते चालायचे, आता अचानक एकरकमीचा नियम?
विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणखी एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना शुल्क हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मग यंदाच एकरकमी शुल्क भरण्याचा आग्रह का? आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे खुली ठेवण्याऐवजी शुल्काच्या पावतीला परीक्षेचे प्रवेशद्वार बनविणे कितपत योग्य, असा सवाल पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कुलगुरू डॉ. आर. डी. खरंदकर यांनी मात्र, “यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र, सध्याची शुल्क भरण्याची पद्धत विद्यापीठाच्या विद्यमान निर्देशांनुसार लागू करण्यात आली आहे,” अशी भूमिका स्पष्ट केली.
मात्र, ‘नियम आहे’ असे सांगणे सोपे; पण त्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी कोणाची? असा टोमणाही या प्रकरणातून लगावला जात आहे. विद्यापीठाने अखेर परीक्षा देण्यास परवानगी दिली असली तरी दोन-तीन हप्त्यांत फी भरण्याच्या मुख्य मागणीवर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.
शिक्षणाच्या शुल्काचा प्रश्न गंभीर असला तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि शैक्षणिक वर्षाचा प्रश्न त्याहून गंभीर आहे. त्यामुळे ‘फी आधी की शिक्षण आधी?’ याचे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्टपणे देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
