अंमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स; पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास थेट बडतर्फ – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इशारा
सांगली | प्रतिनिधी
युवापिढीला बरबाद करणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात राज्य सरकारने झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली असून, या मोहिमेत सांगली पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. मात्र, जर या रॅकेटमध्ये कोणी पोलीस अधिकारी अथवा कर्मचारी सामील असल्याचे आढळले, तर त्याला निलंबन नव्हे तर थेट बडतर्फ करण्यात येईल, असा ठाम इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कडेगाव व आटपाडी पोलीस ठाण्याच्या कोनशिलांचे अनावरण आणि २२४ निवासस्थाने असलेल्या पोलीस गृहप्रकल्पाचे भूमिपूजन रिमोट कंट्रोलच्या माध्यमातून पार पडले. या कार्यक्रमास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, खासदार विशाल पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गृहखाते कटिबद्ध
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी गृहखाते सतर्क असून, सातत्याने गुन्हे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलिसांनी अशा गुन्हेगारांवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करावेत, जेणेकरून ते पुन्हा गुन्हे करू शकणार नाहीत. तंत्रज्ञानाच्या आधारे सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावीपणे केला जात आहे. महाराष्ट्रात सायबर सिक्युरिटी सेंटर स्थापन करण्यात आले असून, केंद्र सरकारनेही नवीन कायदे अंमलात आणल्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’ची प्रणाली बंद झाली आहे.
चार्जशीट वेळेत दाखल करणे बंधनकारक
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चार्जशीट वेळेत दाखल करणे आता बंधनकारक झाले आहे. यामुळे खटल्यांचे निकाल लवकर लागून आरोपींना शिक्षा मिळते आहे. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून गुन्हेगारीच्या प्रमाणात घट होत आहे.
पोलीस गृहनिर्माणात मोठी वाढ
राज्यात सध्या दोन लाख पोलीस कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी निवासस्थाने कमी होती. मागील काही वर्षांत ५० टक्क्यांहून अधिक गृहकुलांची निर्मिती झाली असून, पोलीस गृहनिर्माण विभागासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
४० हजार पोलिसांची भरती लवकरच
भविष्यात पोलिस दलात मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून ४० हजार नवीन पोलिसांची भरती केली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सांगलीतील नव्याने बांधलेल्या प्रशासकीय इमारतीमुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
