६०-७० गॅस एजन्सी, तरीही कारवाई शून्य — येरवडा परिमंडळ अधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड
पुणे : पिंपरी-चिंचवडमधील कासारवाडी येथे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने टाकलेल्या धडक छाप्यात ५४ भरलेले आणि २०७ रिकामे गॅस सिलिंडर जप्त होताच साठेबाजीचा मोठा भंडाफोड झाला. इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, याच वेळी येरवड्यातील परिस्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
येरवडा परिसरात भारत गॅस, एचपी गॅस आणि इंडियन गॅसच्या मिळून तब्बल ६० ते ७० एजन्सी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एजन्सी असूनही, गॅस टंचाईबाबत आजवर अन्न व पुरवठा विभागाकडून एकही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. “कासारवाडीला छापा, पण येरवड्यात माफक दृष्टी?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप अधिकच गंभीर आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एजन्स्यांकडून अधिकाऱ्यांना नियमित ‘हप्ता’ दिला जात असल्याने कारवाई होत नाही. आणि कधी झालीच, तर ती केवळ कागदोपत्री—“नावापुरती कारवाई, बाकी सर्व मोकळं!” अशी उपरोधिक टीका ऐकायला मिळत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष, नियमांचे उघडपणे उल्लंघन आणि सामान्य ग्राहकांची होत असलेली पिळवणूक—या सगळ्याकडे येरवड्यातील परिमंडळ अधिकारी डोळेझाक करत आहेत का, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. “कायदे फक्त कागदावरच का?” असा संतप्त सवालही नागरिक करत आहेत.
कासारवाडीमध्ये ‘मेस्मा’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, येरवड्यात मात्र शांतता का? की येथे सर्व काही ‘सेट’ आहे? असा टोला नागरिकांकडून लगावला जात आहे.
दरम्यान, अवैध साठवणूक आणि बेकायदेशीर रिफिलिंगमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही प्रशासनाची निष्क्रियता आणि निवडक कारवाईमुळे संशय अधिकच गडद होत आहे.
“येरवड्यात कारवाई कधी?” — हा प्रश्न आता केवळ चर्चा नसून, नागरिकांच्या सुरक्षेशी निगडित गंभीर मुद्दा बनला आहे.
