राजकीय दबावाला नकार देणाऱ्या महिला अधिकार्याचा विजय; महिला पोलिस अधिकार्याचा धाडसी लढा; मॅटचा पुणे पोलिसांना दणका; महिला अधिकार्याची बदली रद्द
पुणे – गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा सुव्यवस्थेसाठी रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्या महिला वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यावर राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने जून २०२५ मध्ये विनयभंग केला. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी धाडसाने गुन्हा दाखल केला. मात्र, गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या अधिकार्यालाच शिक्षा दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. काही दिवसांतच त्यांची बदली करण्याचा आदेश काढण्यात आला. या मनमानी कारवाईला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) जोरदार धक्का दिला असून, बदलीचा आदेश रद्द केला आहे.
द्वेषातून प्रेरित कारवाई उघड
फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, २१ जुलै रोजी या महिला अधिकार्यांची बदली विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातून वाहतूक शाखेत करण्यात आली. वरिष्ठांनी “निवडणूक व गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अपमान टाळण्यासाठी बदली घ्या” असा सल्ला दिला होता. मात्र अधिकार्यांनी “अशी बदली महिला पोलिसांचा मनोबल खच्ची करेल” असे स्पष्ट सांगून नकार दिला. तरीही बदलीचा आदेश काढण्यात आला.
प्रशासकीय कारणांचा आधार घेतला असला तरी, ‘डिफॉल्ट रिपोर्ट’ मागील तारखेला दाखल करून आदेशाचे समर्थन करण्यात आले होते. त्यातील माहिती विसंगत व अविश्वसनीय असल्याचे मॅटने नोंदवले. “हा निर्णय दंडात्मक व द्वेषातून प्रेरित” असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
महिला अधिकार्यांचा सन्मान – एक संदेश
संबंधित अधिकारी निर्दोष सेवाकारकिर्दीमुळे ओळखल्या जातात. अनेक पुरस्कार व प्रशस्तिपत्रे मिळवलेल्या या अधिकारीविरुद्ध केवळ दबावातून कारवाई झाली, हे न्यायाधिकरणाने मान्य केले. “गुन्हा दाखल करणाऱ्या महिला पोलिसांना शिक्षा किंवा बदली करणे म्हणजे अपमान आहे. महिला पोलिस कर्मचार्यांच्या मनोबलावर घाव घालणारी कोणतीही कारवाई मान्य केली जाणार नाही,” असा ठोस संदेश मॅटने दिला आहे.
टीका टिप्पणी
राजकीय दबाव आणि सत्तेच्या छत्रछायेखाली गुन्हेगारांचे धाडस वाढते, हे या प्रकरणाने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवणाऱ्या महिला अधिकारी धाडस दाखवतात, पण त्यांनाच बदली करून शिक्षा दिली जाते, हे पोलिस प्रशासनावरच काळी छाया टाकणारे आहे. मॅटने या कारवाईला अडथळा आणला, हे स्तुत्य आहे. पण प्रश्न असा – भविष्यात धाडसाने गुन्हा दाखल करणाऱ्या इतर महिला पोलिसांना अशा छळाचा सामना करावा लागू नये यासाठी पोलिस खात्यात ठोस सुधारणा होणार का?
—
