शिक्षकांच्या माथी पुन्हा स्वच्छतेचा भार..! निधी नाही, वर्गणीला मनाई; मग शाळा स्वच्छ करायच्या तरी कशा?
१८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष मोहीम; ऑनलाइन कामांचा व्याप कायम, त्यात छायाचित्रे आणि अहवालांची भर
पुणे : शाळा स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित असाव्यात, याबाबत दुमत नाही. मात्र, या उदात्त उद्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होण्याची शक्यता आहे. आधीच ऑनलाइन माहिती भरणे, विविध अहवाल सादर करणे आणि शैक्षणिक कामांचा व्याप सांभाळताना शिक्षकांची दमछाक होत असताना आता १८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान ‘माझी शाळा माझी जबाबदारी’ या विशेष स्वच्छता मोहिमेची भर पडली आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की शाळेच्या स्वच्छतेचे नियोजन, देखरेख आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातच वेळ घालवायचा? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
‘चला शाळेत जाऊ या’ या उपक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने दोन टप्प्यांत ही मोहीम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. शाळा स्वच्छ आणि अध्ययन-अध्यापनासाठी पोषक बनविण्याचा हेतू चांगला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि स्वतंत्र निधीची व्यवस्था कितपत आहे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.
शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, १८ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान शाळांमधील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि क्रीडांगणाची पाहणी करून आवश्यक कामांची यादी व कृती आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यानंतर २५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्यक्ष स्वच्छता, देखभाल आणि किरकोळ दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत.
या सर्व कामांची शाळास्तरीय जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहणार आहे. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी मोहिमेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर मोहिमेपूर्वी आणि नंतरची छायाचित्रेही जतन करावी लागणार आहेत. म्हणजे स्वच्छता करण्याबरोबरच कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, छायाचित्रे आणि नोंदी ठेवण्याची जबाबदारीही शिक्षक व शाळा प्रशासनालाच पार पाडावी लागणार आहे.
स्वच्छतेचा आदेश दिला; पण साधनसामग्रीचे काय?
शाळा स्वच्छ ठेवणे ही केवळ शिक्षकांचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून ही मोहीम राबविण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा सहभाग किती मिळणार आणि कामाचा भार कोणावर पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे, स्वच्छता आणि देखभालीसाठी समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या एकत्रित शालेय अनुदानातून नियमानुसार खर्च करता येणार आहे. स्वतंत्र अतिरिक्त निधीची तरतूद नाही. विद्यार्थ्यांकडून अनिवार्य आर्थिक वर्गणी घेण्यासही मनाई आहे. त्यामुळे मर्यादित अनुदानात स्वच्छता, किरकोळ दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान शाळांसमोर उभे राहू शकते.
आदेश मोठे, निधी मर्यादित; जबाबदारी मात्र शाळांवर!
शाळा स्वच्छ असाव्यात, विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी अशा मोहिमा निश्चितच आवश्यक आहेत. मात्र, केवळ परिपत्रके काढून आणि छायाचित्रांच्या नोंदी मागवून शाळांचा कायापालट होणार आहे का? शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ, शाळांना आवश्यक साधनसामग्री आणि दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणेही तितकेच गरजेचे आहे.
शिक्षकांवर कामांचा डोंगर, शाळांच्या खात्यात निधीची मर्यादा आणि विद्यार्थ्यांकडून वर्गणी घेण्यास मनाई — अशा परिस्थितीत ‘माझी शाळा माझी जबाबदारी’ या मोहिमेचे यश केवळ शिक्षकांच्या मेहनतीवर सोडले जाणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
