पुण्यात ५०० हून अधिक गणेश मंडळांकडून ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन? अडीच कोटी खर्चूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल गुलदस्त्यात! न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाईचा पत्ता नाही; ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची चुप्पी, पुणेकर मंचाचा गंभीर आरोप
पुणे : गणेशोत्सवात कर्णकर्कश आवाजाने पुणेकरांचे कानठळ्या बसल्या, ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप झाले, मोजमापासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले; मात्र आता अहवालच प्रसिद्ध होत नसेल आणि कारवाईही होत नसेल, तर हा सगळा खटाटोप नेमका कोणासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुण्यातील ५०० हून अधिक गणेश मंडळांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाही अद्याप गुन्हे दाखल झाले नसल्याचा दावा मंचाने केला आहे. दुसरीकडे, ध्वनी प्रदूषणाची नोंद घेण्यासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च करूनही एमपीसीबीचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक झालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे ध्वनी मोजण्यासाठी यंत्रणा सज्ज, खर्चासाठी निधी उपलब्ध; मग अहवाल आणि कारवाईच्या वेळीच प्रशासनाची गाडी का अडते? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
२०० ठिकाणी मोजमाप; उल्लंघन झाल्याचा दावा
गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी पातळी मोजण्याचे काम एमपीसीबीने महाबळ एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीला दिले होते. सुमारे २०० गणेश मंडळांच्या परिसरासह १५ चौकांमध्ये ध्वनी पातळीची नोंद घेण्यात आली. या मोजमापांत सर्व संबंधित ठिकाणी ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याची माहिती पुढे आल्याचा दावा पुणेकर मंचाने केला आहे.
व्यावसायिक क्षेत्रासाठी दिवसा ६५ डेसिबलची मर्यादा असल्याचे नमूद करत, ध्वनी पातळीचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणांत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी मंचाने केली आहे. मात्र, मोजमापाचे निष्कर्ष उपलब्ध असूनही कारवाई होत नसेल, तर नियम केवळ कागदावरच आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
सीओईपीचा अहवाल प्रसिद्ध; एमपीसीबीचा मात्र प्रतीक्षेत!
गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी) यांनी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार विविध ठिकाणी ध्वनीची सरासरी पातळी सुमारे १०४.५ डेसिबलच्या आसपास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, एमपीसीबीचा सविस्तर अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका आठवड्यात अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना विलंब झाल्याचा दावा मंचाने केला आहे. त्यामुळे अहवाल प्रसिद्ध करण्यास नेमकी कोणती अडचण आहे, त्यातील निष्कर्ष काय आहेत आणि त्यानुसार कोणती कारवाई होणार, याबाबत मंडळाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज आहे.
न्यायालयाचे आदेश; तरी कारवाईची प्रतीक्षाच?
विसर्जन मिरवणुकीला दोन आठवडे उलटूनही संबंधित मंडळांवर गुन्हे दाखल झाले नसल्याचे मंचचे मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले आहे. पोलिसांनीही स्वतंत्रपणे ध्वनी पातळीची नोंद घेतली होती; मात्र त्यासंबंधीची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हरित लवाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ देत मंचाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. ध्वनी प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, रुग्ण आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत असेल, तर नियमांची अंमलबजावणी करणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे. केवळ मोजमाप करून आकडेवारी जमा करणे पुरेसे नसून, नियमभंग सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
खर्च झाला, मोजमाप झाले; आता उत्तरदायित्व कोणाचे?
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अहवाल प्रसिद्ध होण्यास विलंब आणि कारवाईबाबत अनिश्चितता कायम असेल, तर नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अडीच कोटींच्या खर्चाचा तपशील, मोजमापांचे निष्कर्ष आणि कारवाईची सद्यस्थिती सार्वजनिक केल्यासच प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता दिसून येईल.
आवाज करणाऱ्यांवर नियमांचा बडगा उगारणार की केवळ आवाज मोजून फाइल बंद केली जाणार? पुणेकर मंचाने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पुणे पोलिसांनी द्यावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
