प्रलंबित फाईली, अधिकाऱ्यांची मनमानी: आरोग्य विभागाचे ठप्प कामकाज; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था: मंत्र्यांच्या अ‍ॅक्शन मोडची प्रतीक्षा
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था: नवीन आरोग्यमंत्र्यांपुढे आव्हानांचे डोंगर
पुणे: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उदासीन अधिकाऱ्यांमुळे खिळखिळी झाली आहे. रिक्त पदे, औषध खरेदीतील भ्रष्टाचार, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील त्रुटी, आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील असुविधा अशा गंभीर समस्यांनी आरोग्य क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे. नवीन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर या समस्यांचे निवारण करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
आरोग्य विभागाचा दुर्दशेकडे प्रवास
गेल्या सहा महिन्यांत आरोग्य विभागातील कामकाज ठप्प झाले असून, वरिष्ठ अधिकारी फक्त सत्कार समारंभ आणि पदांची मिरवणूक करण्यात व्यस्त आहेत. अनेक प्रलंबित योजना आणि फाईलींवर सह्या न होण्यामुळे अंमलबजावणी रखडली आहे. याशिवाय, माहिती संकलन आणि विश्लेषणासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे योजनांवर प्रभाव पडत आहे.
प्रलंबित समस्या आणि सुधारणा गरज
आरोग्य विभागाचे लोकशाहीकरण, पारदर्शीकरण, आणि कार्य-संस्कृतीत सुधारणा आवश्यक आहे. महात्मा फुले योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, औषध खरेदीतील भ्रष्टाचार, आणि खासगी रुग्णालयांची मनमानी यांसारख्या मुद्द्यांवर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आरोग्य बजेट वाढीची मागणी
राज्यात आरोग्य सेवांसाठी केवळ 4.1 टक्के निधी खर्च होतो, जो देशातील सर्वात कमी आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी निधी वाढवणे ही प्राथमिकता ठरणार आहे. याशिवाय, 108 अ‍ॅम्बुलन्स सेवेसाठी खासगी ठेकेदारांना दिलेल्या आठ हजार कोटींच्या कंत्राटाची पुनर्तपासणी करून ती सेवा शासनाने चालवावी, असा सल्लाही आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला आहे.
मंत्र्यांच्या कृतीकडे लक्ष
नवीन आरोग्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारताना आरोग्य विभागाचा आढावा घेतला असून, आता हे प्रश्न केवळ चर्चेत राहणार की त्यावर ठोस पावले उचलली जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मंत्री अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्यास या क्षेत्रातील अनेक अडचणींना लवकरच तोडगा लागण्याची अपेक्षा आहे.
दीपक जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ता
