नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील मंगल कार्यालये, लॉजच्या परवाना प्रक्रियेत अनियमितता; तक्रारीनंतर ८ महिने उलटूनही प्रशासन सुस्त

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या नगर रोड (वडगावशेरी) क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉजच्या परवाना प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व नियमभंग होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मात्र, याप्रकरणी तक्रार दाखल करून तब्बल ८ महिने उलटून गेल्यानंतरही प्रशासनाकडून तक्रारदाराला अद्याप लेखी स्वरूपात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
रियाज मोहिदीन शेख (रा. वारजे, पुणे) यांनी येरवडा येथील नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे यासंदर्भात लेखी तक्रार दाखल केली होती. माहिती अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा प्रकार उघडकीस आला असून, संबंधित कागदपत्रांची प्रतही अर्जासोबत जोडण्यात आली आहे. मात्र, तक्रार देऊन आठ महिने उलटले तरी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मुद्दे:
विनापरवाना आणि मुदतबाह्य व्यवसाय: सन २०२५ ते २०२६ या कालावधीत अनेक परवानाधारकांनी परवाना नूतनीकरण केले नसतानाही, तसेच काही ठिकाणी आवश्यक वैध परवाना नसतानाही त्यांचे व्यवसाय राजरोसपणे सुरू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
निकष आणि नियमावलीचे उल्लंघन: मंगल कार्यालये, सभागृहे व लॉज यांना परवाना देताना आवश्यक कागदपत्रे, कायदेशीर निकष आणि परवाना मंजुरी व नूतनीकरणाच्या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
इतर परवान्यांचाही नियमभंग: काही ठिकाणी बार, खाद्यसेवा आणि इतर परवान्यांबाबत लागू असलेल्या कायदे व नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी: नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाकडून कोणतीही आवश्यक दंडात्मक कारवाई होत नसल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
प्रमुख मागण्या:
या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील सर्व मंगल कार्यालये, सभागृहे व लॉजची सखोल चौकशी करावी. परवाना नसलेली किंवा मुदत संपलेल्या परवान्यांवर सुरू असलेली आस्थापने त्वरित बंद करून त्यांच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच, नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून परवाना प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. यासोबतच, या प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती लेखी स्वरूपात कळवावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.