बांधकामे वाढली, मग महापालिकेचा कर कुठे गेला? समाविष्ट गावांच्या कर आकारणीचे ऑडिट! श्रीनाथ भिमाले: समिती अध्यक्ष

समाविष्ट गावांतील अधिकृत-अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची नजर; ‘कागदावरची कर आकारणी’ आणि प्रत्यक्ष बांधकामात तफावत आहे का, याची होणार पडताळणी

पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकामांच्या कर आकारणीचे अखेर विशेष ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे आतापर्यंत कर आकारणीची गाडी नेमकी कोणत्या रुळावर धावत होती, याचा हिशेब आता कागदोपत्री तपासला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अधिकृत बांधकामांसोबतच अनधिकृत बांधकामांमधून महापालिकेच्या तिजोरीला किती महसूल मिळायला हवा होता आणि प्रत्यक्षात किती मिळाला, याचीही चौकशी होणार आहे.

स्थायी समितीने हा ठराव मंजूर केला असून समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी याबाबत माहिती दिली. नगरसेविका रत्नमाला संदीप सातव यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. १ एप्रिल २०२५ ते १ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील बांधकामांच्या कर आकारणीची तपासणी केली जाणार आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये बांधकामे उभी राहत गेली, मजले वाढत गेले; मात्र त्या तुलनेत महापालिकेच्या कराच्या नोंदीही वाढल्या का, हा आता कळीचा प्रश्न ठरणार आहे. कुठे कमी क्षेत्रफळावर कर आकारणी झाली का? कुठे बांधकामाचा वापर काही आणि कर आकारणी काही झाली का? आणि काही बांधकामे कर आकारणीच्या नजरेतून चक्क सुटली का? या प्रश्नांची उत्तरे ऑडिटमधून शोधली जाणार आहेत.

अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा तर आणखी गंभीर आहे. बांधकाम अनधिकृत असले तरी त्यावर नियमानुसार कर आकारणीचा प्रश्न निर्माण होतो. मग अशा बांधकामांची संख्या किती आणि त्यातून महापालिकेच्या महसुलाचे किती नुकसान झाले, याचा हिशेबही आता काढला जाणार आहे. त्यामुळे ‘बांधकाम दिसते, पण कराच्या नोंदीत दिसत नाही’ अशी काही परिस्थिती आहे का, हे तपासले जाणार आहे.

ऑडिटमध्ये मिळकत क्रमांकापासून प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रफळापर्यंत, करपात्र क्षेत्रफळ, बांधकामाचा वापर, कर आकारणी, फेरकर आकारणी, कर मागणी, वसुली आणि थकबाकी अशा प्रत्येक बाबीची तपासणी केली जाणार आहे. म्हणजेच फक्त फाईल तपासून भागणार नाही; कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील बांधकाम यांचीही सांगड घातली जाणार आहे.

यासाठी कर आकारणी, बांधकाम, नगररचना, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच आवश्यकतेनुसार जीआयएस आणि सर्वेक्षण विभागाचे संयुक्त पथक नियुक्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हे पथक बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि कर अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी करणार आहे.

दरम्यान, या ऑडिटमुळे कर आकारणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित होणार आहे. महसूल गळती झाली असेल तर ती नेमकी कुठे झाली, फाईलमध्ये झाली की फिल्डवर, हा प्रश्नही आता महापालिका प्रशासनासमोर उभा राहणार आहे.

अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक महसूल नुकसान किंवा अभिलेखात फेरफार आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करून कमी आकारलेली अथवा थकीत कररक्कम वसूल करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.

विशेष ऑडिटचा सविस्तर अहवाल आणि कारवाई अहवाल (एटीआर) ३० दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आता खरा सवाल एवढाच—ऑडिटमध्ये फक्त कागदांचा हिशेब निघणार की महापालिकेच्या तिजोरीतून निसटलेल्या महसुलाचाही हिशेब लागणार? याकडे समाविष्ट गावांसह संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.