पुणे: बांधकाम कामगारांच्या संघर्षाला यश! ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू; कामगारांना मिळणार थेट लाभ; आता अर्जासाठी ताटकळावे लागणार नाही

बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू; कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण
पिंपरी-चिंचवड, दि. ७: राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना आणि अनुदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आता ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांनी मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
राज्यातील बांधकाम कामगारांना महामंडळाकडून विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य व साधन-सामग्री पुरवली जाते. मात्र, महामंडळाचे कामकाज ऑफलाईन असल्यामुळे अर्ज प्रक्रियेत अडथळे येत होते. मागील सहा महिन्यांपासून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया बंद करून खासगी ठेकेदारांना सुविधा केंद्रांची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामुळे कामगारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. या निर्णयाविरोधात कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र व इतर कामगार संघटनांनी पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे आंदोलन छेडले होते.
आंदोलनाला यश, ऑनलाईन प्रक्रिया पुन्हा सुरू
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अर्ज, नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रिया सोपी झाली असून, कामगारांना घरबसल्या आपल्या हक्काच्या योजना मिळण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील कामगारांनी एकमेकांना पेढे भरवत आनंद व्यक्त केला.
कामगारांचे हक्क पुन्हा मिळाले
कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे भरपूर निधी असतानाही, तो कामगारांच्या हितासाठी वापरण्यात येत नव्हता. यावर संघटनांनी आक्षेप घेत सुरक्षा साधने, शिष्यवृत्ती, विवाह अनुदान, प्रसूती अनुदान, गृहप्रकल्प सहाय्य, गंभीर आजार उपचार योजना या सुविधा तत्काळ पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला होता.
पडताळणी प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची मागणी
कामगार संघटनांनी आता नवीन मागणी लावून धरली आहे की, कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया सोपी करण्यात यावी व सर्व योजनांचे लाभ ३० दिवसांच्या आत मिळावेत. यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कामगार संघटनांचा पुढील लढा सुरूच
यासंदर्भात कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, राज्य संघटक भास्कर राठोड, महिलाध्यक्षा अर्चना कांबळे, तसेच इतर पदाधिकारी व बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कामगार हक्कांसाठी उभारलेल्या या यशस्वी लढ्यामुळे राज्यातील हजारो बांधकाम मजुरांना पुन्हा त्यांच्या योजनांचे लाभ मिळू लागले आहेत. त्यामुळे कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.