पुणे: रस्त्यावर लटकणाऱ्या केबल्समुळे अपघातांचा धोका; पुणेकरांच्या जिवाशी खेळ सुरूच; प्रशासन कधी लक्ष देणार?

शहरात ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे; नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अनुत्तरित

पुणे – शहरातील विविध भागांमध्ये ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे निर्माण झाले असून, यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. खराडी, चंदननगर, हडपसर, विश्रांतवाडी, सिंहगड रोड, धायरी आणि मध्यवर्ती भागातील रस्त्यांवर लटकणाऱ्या, तुटलेल्या आणि वाऱ्याने हलणाऱ्या केबल्समुळे मोठ्या प्रमाणावर अपघात होण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही महापालिकेने या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

ओव्हरहेड केबल्समुळे नागरिक आणि वाहनचालक अडचणीत

शहरातील अनेक ठिकाणी तुटलेल्या आणि लटकलेल्या केबल्समुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सिंहगड रोडवरील संतोष हॉल ते सनसिटी रस्ता आणि रुबी हॉल परिसरात ओव्हरहेड केबल्सचा गोंधळ अधिक गंभीर झाला आहे. पादचाऱ्यांना मार्गक्रमण करताना अडथळा निर्माण होत असून, वाहनचालकांना अचानक दिसणाऱ्या या केबल्समुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.

अनधिकृत केबल्सला महापालिकेचा अभय?
महापालिकेने यापूर्वी डीप क्लीन ड्राइव्ह अंतर्गत अनधिकृत केबल्सवर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, काही दिवसांनंतर ही कारवाई अचानक थांबवण्यात आली, असे दिसून आले. शहरात हजारो किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स टाकणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर कुठलीही कठोर कारवाई झालेली नाही. नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या समस्येकडे महापालिका बघ्याची भूमिका घेत आहे, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

महापालिकेचे भूमिगत केबल धोरण अपयशी?
महापालिकेच्या धोरणानुसार, शहरात भूमिगत केबल्स टाकणे बंधनकारक आहे. यासाठी प्रति रनिंग मीटर १२ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, हे शुल्क वाचवण्यासाठी अनेक खासगी कंपन्यांनी विजेचे खांब, झाडे आणि इमारतींवर अनधिकृतरीत्या ओव्हरहेड केबल्स टाकल्या आहेत. यामुळे महापालिकेच्या वीज विभागाच्या पथदिव्यांमध्ये व्यत्यय निर्माण होतो तसेच पक्ष्यांच्या हालचालींवरही परिणाम होतो.

महापालिकेची कारवाई कधी?
महापालिकेच्या वीज विभागाने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात, शहरात तब्बल १८,००० किलोमीटरहून अधिक अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स आढळून आल्या. हे केबल जाळे तोडण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभाग, आकाश विज्ञान विभाग आणि रस्ते विभागावर आहे. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या वीज विभागाच्या प्रमुख मनीषा शेकटकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, डीप क्लीन ड्राइव्ह अंतर्गत दर शनिवारी बेकायदेशीर केबल्सवर कारवाई केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात या मोहिमेत अनधिकृत केबल्स हटवण्यावर जोर दिला जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबली?
अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स हटवण्यावर राजकीय दबाव टाकण्यात येत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. खासगी कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे महापालिका प्रशासन कारवाई टाळत आहे का? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

नागरिकांमध्ये संतापाची भावना
रोजच्याच प्रवासात लटकलेल्या केबल्समुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. “महापालिका एखादा मोठा अपघात झाल्यानंतरच जागे होणार आहे का?” असा सवाल शहरातील नागरिक उपस्थित करत आहेत.

(महापालिकेने तत्काळ ठोस पावले उचलून बेकायदेशीर ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी शहरवासीयांकडून जोर धरत आहे.)