आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत ३५४ शाळांची घट, जागांची संख्या मात्र वाढ; शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जा वाढतोय का? पालक संघटनांचा सवाल
पुणे: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षी प्रवेशासाठी ८ हजार ८६३ शाळांमध्ये १ लाख ९ हजार १३४ जागा उपलब्ध आहेत. मात्र, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत राज्यातील ३५४ शाळांची संख्या घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही जागांची संख्या ३ हजार ८९६ ने वाढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १८ डिसेंबरपासून शाळा नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली होती. ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत असूनही अपेक्षित नोंदणी झाली नसल्याने ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. नोंदणी प्रक्रिया संपल्यानंतर शाळांची संख्या घटल्याचे समोर आले आहे.
पालक व संघटनांची चिंता
आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, “शाळांची संख्या का कमी झाली, हे आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत नाही. अल्पसंख्याक दर्जा घेण्याचा कल, ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याची शक्यता यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारने लक्ष द्यावे.”
शिक्षण विभागाची भूमिका
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की, शाळा कमी होण्याची कारणे शोधण्याचे काम सुरू आहे. स्थलांतर, आरटीई निकषांनुसार प्रवेश न होणे, ग्रामीण भागातील शाळा बंद होणे यांसारखी संभाव्य कारणे तपासली जात आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून याबाबत जिल्हानिहाय यादी मागवली असून लवकरच नेमकी कारणे स्पष्ट होतील.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २७ जानेवारी असून आतापर्यंत ३७ हजारांपेक्षा अधिक अर्ज ऑनलाइन भरले गेले आहेत.
नजरेत भरतील असे मुद्दे:
मागील वर्षीच्या तुलनेत शाळांची संख्या ३५४ ने कमी
राखीव जागा मात्र ३ हजार ८९६ ने वाढ
२७ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधा
शाळांची संख्या घटल्याने शिक्षण हक्काच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून यासाठी शिक्षण विभागाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
