‘कॅग’चा अहवाल उघड: औषध गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यास अपयश; औषध तपासणीमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाचा अडथळा: नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
एफडीएच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बनावट औषधांवर नियंत्रणाचा अभाव
मुंबई: राज्यातील नागरिकांना बनावट औषधे मिळू नयेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) औषध निर्मितीपासून ते विक्री आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवत असते. मात्र, एफडीएमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्यामुळे औषधांच्या तपासणीसह कंपन्यांच्या परवाना तपासणीच्या कामावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
एफडीएच्या मंजूर ४१७ पदांपैकी २१६ पदे रिक्त आहेत. विशेषतः औषध निरीक्षकांच्या २०० मंजूर पदांपैकी ११७ पदे भरली गेली नाहीत. विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्रज्ञ, तांत्रिक साहाय्यक यांसारख्या महत्त्वाच्या संवर्गातही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि परवाना धारकांच्या तपासण्या नियमितपणे होऊ शकत नाहीत.
औषध नमुने आणि तपासणी कार्यप्रणालीवर परिणाम
२०१६ ते २०२२ या कालावधीत २५ हजार ८०२ औषध नमुने घेणे अपेक्षित होते. मात्र, यातील फक्त २५ हजार ६५ नमुने घेता आले. यापैकी केवळ २२ हजार ८०० नमुन्यांची तपासणी झाली असून, त्यातील १ हजार ८८८ नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासणीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे.
कंपन्यांच्या परवाना तपासणीस मोठा फटका
औषध विक्रीसाठी परवाना असलेल्या आस्थापनांची वर्षातून किमान एकदा तपासणी होणे आवश्यक आहे. परंतु, २०१६ ते २०२२ या कालावधीत ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक ॲलोपॅथी औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या तपासणीच्या बाहेर राहिल्या. आयुर्वेदिक औषध कंपन्यांपैकीही १ हजार १८२ कंपन्यांची तपासणी होऊ शकली नाही.
नागरिकांच्या आरोग्यास धोका
एफडीएच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे औषध निर्मिती आणि विक्री प्रक्रियेवर नियंत्रण कमी झाले आहे, ज्यामुळे बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा प्रसार होण्याचा धोका वाढला आहे. यावर तातडीने उपाययोजना न झाल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
राज्य सरकारकडून तातडीने निर्णयांची अपेक्षा
एफडीएतील रिक्त पदे त्वरित भरण्यासह तपासणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक साधने आणि मनुष्यबळ पुरवण्यात यावे, अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे. याशिवाय, औषधांच्या गुणवत्तेसंदर्भात कठोर उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज ठरली आहे.
