पुणे: निवडणुका आल्या, विकास गेला: महापालिकेचा अनागोंदी कारभार उघड; महापालिकेचा कारभार बँकेत: ₹७०० कोटींच्या मुदतठेवी, पण विकास शून्य
महापालिकेचा विकास ठप्प: आचारसंहितेमुळे सहा महिन्यांत फक्त २५० कोटींची कामे
पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत शहराचा विकास जवळपास ठप्प झाल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत महापालिकेला ४,३०९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, मात्र केवळ २५० कोटी रुपयांच्या भांडवली कामांवर खर्च झाला आहे.
महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकाच्या अधिकारांवर संपूर्ण कारभार अवलंबून आहे. या व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे शहराच्या विकासाला फटका बसला आहे.
उत्पन्नाचे आकडे
महापालिकेला एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यांत विविध स्त्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळाले. त्यामध्ये प्रमुख योगदान पुढीलप्रमाणे:
मिळकतकर : ₹१,५०७ कोटी
जीएसटी अनुदान : ₹१,२४८ कोटी
बांधकाम परवानगी शुल्क : ₹७११ कोटी
इतर उत्पन्न : ₹३६९ कोटी
एलबीटी : ₹९७ कोटी
पाणीपट्टी : ₹५६ कोटी
शासकीय अनुदान : ₹३३५ कोटी
आवास योजना निधी : ₹२७ कोटी
खर्चाचे आकडे
महापालिकेने या सहा महिन्यांत २,२८३ कोटी रुपये खर्च केले. यापैकी सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला.
वेतन : ₹१,४९८ कोटी
विद्युत खर्च : ₹१७६ कोटी
औषधे : ₹६३ कोटी
पाणी पुरवठा : ₹५६ कोटी
इतर खर्च : ₹४६८ कोटी
इंधन आणि इतर लहानसहान खर्च : ₹१९ कोटी
फक्त ₹२५० कोटींची भांडवली कामे
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शहरात फक्त ₹२५० कोटींची भांडवली कामे झाली, तर तब्बल ₹७०० कोटी बॅंकेत मुदतठेवीत ठेवण्यात आले आहेत.
नियोजनाचा अभाव
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्वनियोजित असतानाही आचारसंहितेमुळे विकासकामे अडकणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने आधीच तयारी करणे आवश्यक होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने सामान्य पुणेकरांना या ठप्प विकासाचा फटका बसत आहे.
निष्कर्ष
महापालिकेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे निर्माण झालेली ही स्थिती शहराच्या विकासाला गंभीरपणे बाधा पोहोचवते आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि दैनंदिन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महापालिकेने तत्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे.
