New Criminal Laws : मोठी बातमी! 1 जुलैपासून देशात लागू होणार 3 नवीन फौजदारी कायदे, जाणुन घ्या का आहे खास
New Criminal Laws : येत्या काही दिवसात जुलै महिन्याची सुरुवात होणार आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहे.
याशिवाय, देशात भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले जातील – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत.
हे तीन कायदे गेल्या वर्षी 2023 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. जी आता देशात लागू होणार आहे. नवीन कायदा भारतीय न्यायिक संहिता (BNS), 163 वर्षे जुन्या IPC ची जागा घेईल. याशिवाय दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या धोकादायक गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा अधिक कडक केली जाईल.
मॉब लिंचिंग हे दहशतवादी कृत्य मानले जाईल
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे गुन्हे दहशतवादाचे गुन्हे म्हणून परिभाषित केले जातात. मात्र आता मॉब लिंचिंग प्रकरण दहशतवाद म्हणून गणले जाईल. या प्रकरणात दहशतवादाचा गुन्हा म्हणून शिक्षा होईल.
हे बदल 1 जुलैपासून होणार आहेत
1. एफआयआर ते न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंतची सुनावणी पूर्णपणे ऑनलाइन असेल.
2. ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यापासून तीन दिवसांत FIR नोंदवावी लागेल, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल.
3. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य केली जाईल.
4. लैंगिक छळाच्या बाबतीत, 7 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा लागेल.
5. न्यायालयात प्रथम सुनावणी होण्यापूर्वी 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करण्याची तरतूद.
6. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निर्णय घ्यावा लागेल.
7. फरारी गुन्हेगारांवर 90 दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद
8. दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली.
9. नवीन कायद्यात कोणत्याही हेतूशिवाय लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद असेल.
माहितीनुसार हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर देशात आयपीसी आणि सीपीआरपीसी रद्द होणार असून, आता कोणत्याही पोलिस ठाण्यात कोणत्याही गुन्ह्याची एफआयआर दाखल करता येणार आहे.
मॉब लिंचिंग हे दहशतवादी कृत्य मानले जाईल
हे बदल 1 जुलैपासून होणार आहेत
1. एफआयआर ते न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंतची सुनावणी पूर्णपणे ऑनलाइन असेल.
