शासकीय फाईल दिरंगाईला लगाम; एका अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडे फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवता येणार नाही
तातडीच्या फाईलवर तत्काळ निर्णयाचे निर्देश; जाणीवपूर्वक विलंब केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
पुणे प्रतिनिधी : शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईल प्रलंबित ठेवून नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने फाईल निपटारा आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार कोणतीही फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत निर्देश जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
तातडीच्या फाईल्सवर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शक्य नसल्यास जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत त्यांचा निपटारा करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच एकाच विभागातील फाईलवर ४५ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट असून, फाईल दुसऱ्या विभागाकडे पाठविण्याची आवश्यकता असल्यास ती तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याची तरतूद असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, निर्धारित कालमर्यादेत काम पूर्ण न करणे किंवा जाणीवपूर्वक फाईल प्रलंबित ठेवून दिरंगाई केल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे फाईल कोणाकडे आहे, किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे आणि विलंबाचे कारण काय आहे, याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित होणार आहे.
नियम कागदावर की प्रत्यक्ष कार्यालयात?
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यास होणाऱ्या विलंबाच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना, या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रत्येक कार्यालयाने फाईलचा प्रलंबित कालावधी, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि विलंबाचे कारण याची प्रभावी नोंद ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर ‘फाईल कुठे अडकली?’ या प्रश्नासाठी नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ कमी होऊ शकते.
