महाविद्यालयांच्या नॅक प्रक्रियेला राजकीय हस्तक्षेपाचा अडथळा; व्याख्यान पद्धतीवर चालणाऱ्या महाविद्यालयांचा अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; जबाबदारी कोणाची?

esakal_2021-07_df74623c-6fcb-4c1f-8262-b993efbff325_NAAC.jpg

पुणे : राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार व तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून वारंवार सूचना व स्मरणपत्रे देऊनदेखील अनेक महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषद (नॅक) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, ही गंभीर बाब उघड झाली आहे.

पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अडथळे
महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता नसतानाही केलेल्या भरतीमुळे नॅकच्या आवश्यक निकषांची पूर्तता शक्य होत नसल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांची कमतरता, रिक्त प्राचार्य पदे आणि अपूर्ण कर्मचारी संख्येमुळेही नॅक प्रक्रिया रखडली आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेले प्रश्न
बहुतांश महाविद्यालये राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्यामुळे, त्यांच्यावरील दबावामुळे नॅक प्रक्रिया होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी राजकीय वरदहस्ताने महाविद्यालये उघडली गेली असून, व्यवस्थापन व प्राध्यापक भरतीमध्ये नातेवाईकांचा भरणा झाल्याचा आरोप केला जात आहे.

नॅक प्रक्रिया सोपी करण्याची गरज
“महाविद्यालयांनी नॅक प्रक्रियेस सामोरे जाण्याआधी आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवावे, जेणेकरून प्रक्रिया सोपी होईल,” असे मत काही संस्थाचालकांनी व्यक्त केले आहे. शासन व विद्यापीठांनी यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करावा आणि टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्यास महाविद्यालये नॅक प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

शिक्षण संस्थांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह
“महाविद्यालये जागतिक दर्जाच्या निकषांशी जुळवून घेत नाहीत. केवळ व्याख्यान पद्धतीवर चालणाऱ्या संस्थांना आता मान्यता मिळणार नाही,” अशी माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
शासन, विद्यापीठ, आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाने एकत्र येऊन प्रत्येक महाविद्यालयाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, अशी सूचना तज्ज्ञांकडून करण्यात आली आहे. प्रबोधन वर्ग, कार्यशाळा यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महाविद्यालयांना मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे.

टप्प्याटप्प्याने सुधारणा अनिवार्य
शासनाने अडचणींचा विचार करून प्रवेश बंद करण्याच्या धोरणांऐवजी टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

Spread the love

You may have missed