अनधिकृत बांधकामे उभारताना महापालिका झोपेत; पाडकामाचा खर्च वसूल करताना मात्र जाग! पुण्यात अतिक्रमणधारकांना दणका; खर्च मिळकतकरातून वसूल होणार, पुन्हा अतिक्रमण केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा
पुणे : शहरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहताना प्रशासनाचे लक्ष नेमके कुठे असते, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच आता पुणे महापालिकेने पाडकामाचा खर्च संबंधित बांधकामधारक आणि विकसकांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधित मिळकतीच्या करावर थकबाकीचा बोजा नोंदवला जाणार असून, कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमण केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार असले, तरी अनधिकृत बांधकामे उभी राहेपर्यंत प्रशासनाची यंत्रणा नेमकी काय करत होती? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.
दोन-तीन गुंठ्यांत पाच मजली इमारती; नियोजनाचा बोजवारा!
महापालिका, राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जागांवर अतिक्रमणांचे जाळे विस्तारत असल्याचे चित्र आहे. टेकड्या, पाणवठ्यांचे परिसर आणि शहरालगतच्या उपनगरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी दोन ते तीन गुंठ्यांच्या जागेवर पाच मजली इमारती उभारून सदनिकांची विक्री केली जात असल्याचेही समोर आले आहे.
मग प्रश्न असा की, इमारतीचा पाया खोदण्यापासून मजल्यावर मजला चढेपर्यंत संबंधित विभागांच्या नजरेत हा प्रकार का येत नाही? बांधकाम पूर्ण झाल्यावर किंवा सदनिकांची विक्री झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येत असेल, तर शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? अनधिकृत बांधकामे रोखण्यापेक्षा ती पाडण्याची वेळ येणे, हेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
पाडकामासाठी लाखोंचा खर्च; वसुलीच्या नावाने मात्र शुकशुकाट!
अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी कुशल-अकुशल कामगार, जेसीबीसह विविध यंत्रसामग्री आणि पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता असते. या संपूर्ण मोहिमेवर महापालिकेचा मोठा खर्च होतो. नियमानुसार हा खर्च संबंधित बांधकामधारक किंवा विकसकांकडून वसूल करण्याची तरतूद असतानाही प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे समोर आले आहे.
म्हणजे अनधिकृत बांधकाम उभे राहते, त्यावर कारवाई होते, पाडकामासाठी नागरिकांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा वापर होतो आणि खर्च वसूल करण्याची वेळ आली की प्रक्रिया कासवगतीने पुढे सरकते! अशा कारभारात नुकसान नेमके कोणाचे? उत्तर स्पष्ट आहे—महापालिकेच्या तिजोरीचे आणि अप्रत्यक्षपणे करदात्यांचे.
नोटीस बजावूनही पैसे नाहीत? आता मिळकतकरातून वसुली!
महापालिका प्रशासनाने आता खर्चवसुलीसाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. पाडकामानंतर संबंधित बांधकामधारक किंवा विकसकाला नोटीस बजावण्यात येईल. निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास ती संबंधित मिळकतीच्या करावर थकबाकी म्हणून नोंदवण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले, तरी त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ नोटिसा काढून आणि इशारे देऊन अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुटणार नाही. खर्चवसुलीची आकडेवारी, प्रलंबित प्रकरणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचाही हिशेब जनतेसमोर यायला हवा.
पुन्हा अतिक्रमण केल्यास गुन्हा; मग पहिल्यांदाच कठोर कारवाई का नाही?
पाडकामानंतर पुन्हा अतिक्रमण केल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, शहरात वारंवार अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी आधीच प्रभावी देखरेख आणि वेळेत कारवाई होणे आवश्यक आहे. गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा स्वागतार्ह असला, तरी तो केवळ कागदावर राहता कामा नये.
अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; पण त्याचबरोबर अशी बांधकामे उभी राहण्यास प्रतिबंध करण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. अन्यथा बांधकामे उभारणारे आपला फायदा साधतील, पाडकामाचा खर्च महापालिकेवर पडेल आणि शेवटी त्याचा भार शहराच्या करदात्यांनाच सहन करावा लागेल.
आता महापालिकेच्या नव्या भूमिकेची खरी परीक्षा खर्चवसुलीच्या आकडेवारीत, अतिक्रमणांना बसणाऱ्या आळ्यात आणि पुन्हा बांधकामे होऊ न देण्याच्या क्षमतेतून होणार आहे. इशारे किती दिले, यापेक्षा प्रत्यक्षात किती कारवाई झाली, हेच पुणेकरांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
