थकबाकीदारांवर जप्तीचा बडगा उगारणार; मग करवसुलीत आतापर्यंत दिरंगाई का?; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांचे सक्त आदेश; उद्दिष्टपूर्तीच्या सूचना, पण प्रत्यक्ष वसुलीचे काय?
पिंपरी-चिंचवड : महाराष्ट्र माझा न्युज – मालमत्ताकर वसुलीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर आता थकबाकीदारांवर मालमत्ता जप्तीची कठोर कारवाई करण्याचे सक्त आदेश महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी दिले आहेत. करवसुलीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना नियोजनबद्ध काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वारंवार बैठका आणि आदेश द्यावे लागत असतील, तर आतापर्यंत करवसुलीच्या यंत्रणेने नेमके केले तरी काय? असा सवाल उपस्थित होतो.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ताकराच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा असतो. याच उत्पन्नातून शहरातील विकासकामे आणि नागरी सुविधांचे आर्थिक नियोजन केले जाते. त्यामुळे मालमत्ताकर वसुली महत्त्वाची असली, तरी केवळ बैठका घेऊन, सूचना देऊन आणि कठोर कारवाईचा इशारा देऊन उद्दिष्ट साध्य होणार का, याचे उत्तर प्रत्यक्ष वसुलीच्या आकडेवारीतूनच मिळणार आहे.
थकबाकीदारांना अभय की कारवाईचा केवळ इशारा?
थकबाकीदारांविरुद्ध मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कागदावरील आदेश प्रत्यक्षात उतरतात का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. सामान्य नागरिकांकडून कर भरण्यासाठी अपेक्षा ठेवली जाते; मग मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुली करताना प्रशासनानेही तितकीच तत्परता दाखवणे आवश्यक नाही का? थकबाकीदारांवर कारवाई करताना कोणताही दुजाभाव होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
पाच वर्षांची आकडेवारी तपासणार; मग जबाबदारीही निश्चित होणार का?
मागील पाच वर्षांतील मालमत्ताकर संकलनाच्या आकडेवारीची तुलना करून चालू वर्षातील वसुलीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक मंडल अधिकाऱ्याला आपल्या कार्यक्षेत्रातील करवसुली वाढवण्यासाठी उपाययोजनांची लेखी माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, आकडेवारीचा आढावा घेण्याबरोबरच मागील वर्षांत उद्दिष्टपूर्ती का झाली नाही, थकबाकी किती वाढली आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे.
सारथीवरील तक्रारीही प्रलंबित; नागरिकांना दिलासा कधी?
मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रकरणे आणि सारथी पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारी वेळेत निकाली काढणे हीदेखील प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. करवसुलीसाठी प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता नागरिकांच्या समस्या सोडवतानाही दिसली, तरच कारभाराबाबत विश्वास वाढेल.
आदेशांपलीकडे जाऊन कृतीची गरज
करवसुलीत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. आता या इशाऱ्याची अंमलबजावणी होते का, थकबाकीदारांवर प्रत्यक्ष जप्तीची कारवाई किती होते आणि करवसुलीचे उद्दिष्ट कितपत पूर्ण होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शहराच्या तिजोरीत महसूल वाढवणे आवश्यकच; पण त्यासाठी केवळ आदेशांचा पाऊस नको, तर प्रत्यक्ष कारवाईचा धडाका हवा. अन्यथा बैठका होतील, सूचना निघतील आणि थकबाकीचा आकडा मात्र कायम चर्चेत राहील!
