पुणे : पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील मंगल कार्यालये, बॅंक्वेट हॉल, सभागृह व लॉज यांची परवाना स्थिती, नूतनीकरण आणि विनापरवाना व्यवसायाबाबतची माहिती मिळविण्यासाठी सात-आठ महिन्यांपासून माहिती अधिकारातून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र विविध कारणे सांगून माहिती देण्यास दिरंगाई होत असल्याने महापालिकेच्या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
क्षेत्रीय स्तरावर क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आणि आरोग्य निरीक्षक, तर वरिष्ठ स्तरावर सहाय्यक आरोग्य अधिकारी व विभागीय आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे संबंधित आस्थापनांची माहिती, देखरेख व आवश्यक कार्यवाहीची जबाबदारी असताना माहिती संकलनासाठीच महिनोन्महिने लागणे आश्चर्यकारक ठरत आहे.
कुठे महापालिका निवडणूक, कुठे जनगणना, एसआयआर, तर कुठे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचा अतिरिक्त भार असल्याचे कारण पुढे केले जाते. काही क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक अपेक्षित सहकार्य करीत नसल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे ‘कामाचा भार’ आणि ‘अधिकारी सहकार्य करत नाहीत’ या कारणांच्या कात्रीत नागरिकांच्या माहितीचा अधिकार अडकला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माहिती आहे, मग कारवाई कुठे?
वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मंगल कार्यालये, बॅंक्वेट हॉल, सभागृह आणि लॉजची प्रत्यक्ष माहिती असते. काही क्षेत्रीय कार्यालयांकडे माहिती उपलब्धही आहे. मात्र विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या किंवा परवाना नूतनीकरण न केलेल्या आस्थापनांवर नोटीस आणि पुढील कारवाई कितपत झाली, याबाबत स्पष्टता नाही.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, आवश्यक व्यावसायिक मिळकत कर, व्यावसायिक पाणीपट्टी, बांधकाम परवानगी, Fire NOC आणि इतर वैधानिक बाबींची पूर्तता न करता व्यवसाय सुरू असल्यास महापालिकेच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान होण्याबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
मंगल कार्यालये व बॅंक्वेट हॉलमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येतात. अशा ठिकाणी अग्निसुरक्षा, बांधकामाचा वैध वापर आणि इतर सुरक्षा निकषांची पडताळणी न झाल्यास दुर्घटनेच्या वेळी त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
१५ क्षेत्रीय कार्यालयांचा ‘परवाना माहिती’ कधी?
प्रश्न एका माहिती अधिकार अर्जापुरता मर्यादित नाही. पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत किती आस्थापने अधिकृत आहेत, कितींचे परवाने नूतनीकरणाविना आहेत, किती विनापरवाना आहेत आणि किती जणांवर नोटीस अथवा कारवाई झाली, याचा अद्ययावत हिशेब महापालिकेकडे असणे अपेक्षित आहे.
माहिती अधिकारातून सात-आठ महिन्यांचा पाठपुरावा करूनही माहिती मिळण्यात दिरंगाई होत असेल आणि उपलब्ध माहिती असलेल्या ठिकाणीही नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई होत नसेल, तर “परवाना नाही, कराचा हिशेब नाही, सुरक्षा तपासणी नाही; तरी व्यवसाय सुरूच कसा?” हा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला उत्तर द्यायला भाग पाडणारा आहे.
महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची परवाना स्थिती, नूतनीकरण, विनापरवाना आस्थापना, नोटिसा, कारवाई, कर वसुली, बांधकाम परवानगी आणि Fire NOCची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करण्याची गरज आहे.
—रियाज मोहिदीन शेख—
संपादक / पत्रकार
Maharashtra Majha Online
https://maharashtramajhaonline.com
मो. ८३७८९५७६७४
