ससून–जे.जे. रुग्णालयांकडील सेवा कंपन्यांकडे; ‘पीपीपी’ धोरणामुळे सरकारी उपचार धोक्यात? – २१ डिसेंबरला मुंबईत मोठे आंदोलन
मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता, अपघात, हृदयरोग, मेंदूविकार आणि मोठ्या शस्त्रक्रियांसारख्या टर्शरी केअर सुविधा अत्यल्प दरात उपलब्ध होत असतात. मात्र, या अत्यावश्यक सेवांचे व्यवस्थापन सार्वजनिक–खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी कंपन्यांकडे दिले जात असल्याने आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील ३६ वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये दररोज हजारो रुग्णांची तपासणी ते शस्त्रक्रिया अशा सर्व सेवा अत्यल्प खर्चात दिल्या जातात. मुंबईतील जे.जे. आणि पुण्यातील ससून ही याची प्रमुख उदाहरणे. परंतु, कॅथलॅब सेवा ११ रुग्णालयांत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा शासन निर्णय आणि ससून रुग्णालयातील प्रस्तावित कर्करोग रुग्णालय, नवीन प्रयोगशाळा, एमआरआय–सीटी तपासण्या खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आल्याने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये आतापर्यंत लाखो रुपयांच्या शस्त्रक्रिया फक्त १० ते २० हजारांमध्ये होत होत्या. पण तपासणी सेवा खासगी क्षेत्राकडे गेल्यास दर वाढतील, गरीब रुग्णांवरील ताण वाढेल, असा इशारा आरोग्य कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. ‘पीपीपी’ मॉडेलमुळे कंपन्यांचे वर्चस्व वाढून सरकारी उपचार महाग होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कंपन्यांना आरोग्य विभागातील सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. त्यामुळे सरकारी इमारती, विभाग आणि सेवा हळूहळू खासगी हातात जात असल्याने सर्वसामान्यांची स्वस्त उपचार मिळण्याची शेवटची संधीही हिरावली जाईल, अशी टीका आरोग्य हक्क कार्यकर्ते दीपक जाधव यांनी केली.
“आरोग्यातील ‘पीपीपी’मुळे मोफत सेवांकडे दुर्लक्ष होते. नीती आयोगानुसार राज्याने किमान आठ टक्के खर्च आरोग्यावर करायला हवा; पण प्रत्यक्षात केवळ दोन टक्के खर्च होतो. म्हणूनच ‘पीपीपी’चा हा घातक प्रयोग थांबवून आरोग्य खर्च वाढविण्याची गरज आहे,” असे मत जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके यांनी व्यक्त केले.
या वाढत्या खासगीकरणाविरोधात आरोग्य कर्मचारी संघटना, जनआरोग्य अभियान आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत २१ डिसेंबर रोजी मुंबईत मोठे आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे.
