पुणेः बायपासच्या विलंबावरून कात्रज चौकात अनधिकृत निषेध केल्याबद्दल माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल

कात्रज, २९ जून २०२५: पुणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक वसंत मोरे आणि त्यांच्या सुमारे ३० समर्थकांवर शुक्रवारी दुपारी कात्रज चौकात अधिकृत परवानगीशिवाय आंदोलन केल्याबद्दल भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कात्रज-कोंढवा बायपास रुंदीकरण प्रकल्पावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी या गटाकडून करण्यात येत होती, जो वारंवार सार्वजनिक आवाहन करूनही प्रलंबित आहे.

दुपारी १२:१० ते १२:४० दरम्यान हे आंदोलन झाले,

त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा नियोजित स्थळ भेटीत व्यत्यय आला.

बायपास प्रकल्पाला विलंब होत आहे

कात्रज-कोंढवा बायपास प्रकल्प, ज्यामध्ये ८४

मीटरपर्यंत रस्ता रुंद करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि त्यात उड्डाणपूल आणि अंडरपासचा समावेश आहे, खादी मशीन चौक ते कात्रज चौक या ४.१ किमी लांबीच्या वर्दळीच्या मार्गावर वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि अपघाताचे धोके कमी करणे हे आहे.

पीएमसीने भूसंपादन सुरू केले असले तरी, विलंबामुळे ही प्रक्रिया अडचणीत आली आहे, अधिकारी यावर उपाय म्हणून हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) शोधत आहेत. दृश्यमान प्रगतीअभावी रहिवासी आणि प्रवाशांमध्ये निराशा वाढत आहे.

पोलिसः परवानगीशिवाय निषेध करण्यात आला

भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राहुल खिलारे यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणे, बेकायदेशीर सभा आयोजित करणे आणि पोलिसांच्या परवानगीशिवाय निषेध आयोजित करणे यासाठी एफआयआर नोंदवल्याची पुष्टी केली.

“पीएमसी तपासणीदरम्यान, वसंत मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट जमला आणि अधिकाऱ्यांना अडथळा आणला. त्यांनी स्थानिक रहिवासी असल्याचा हवाला देत प्रकल्प अंमलबजावणीत त्यांचे विचार समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला. आमदार योगेश टिळेकर यांच्या विरोधातही घोषणाबाजी करण्यात आली. सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये म्हणून आमच्या पथकाने गर्दी पांगवण्यासाठी हस्तक्षेप केला,” खिलारे म्हणाले.

वसंत मोरे यांनी एफआयआरला उत्तर दिले

पत्रकारांशी बोलताना, शिवसेना (यूबीटी) चे नेते वसंत मोरे यांनी पोलिसांच्या कारवाईला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हटले.

“सार्वजनिक प्रश्नांबद्दल चिंता व्यक्त करणे हा आपला संवैधानिक अधिकार आहे. पोलिसांची ही कारवाई राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली आहे हे स्पष्ट आहे. सर्वात वाईट म्हणजे निषेधाच्या ठिकाणी उपस्थित नसलेल्या व्यक्तींची नावे एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत,” असा दावा मोरे यांनी केला.

त्यांनी पुढे सांगितले की, हा निषेध शांततेत होता आणि हजारो प्रवाशांना आणि स्थानिक रहिवाशांना प्रभावित करणाऱ्या पायाभूत सुविधांमधील विलंबांकडे लक्ष वेधण्याचा उद्देश होता.

नागरी संस्था पुनरावलोकन पर्याय

पीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना प्रकल्पाची निकड माहित आहे आणि ते भूसंपादन जलद करण्यासाठी आणि टीडीआर किंवा थेट खरेदीसारख्या प्रोत्साहनांद्वारे बाधित जमीन मालकांना भरपाई देण्यासाठी उपाय शोधत आहेत. मोठे बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी पुढील भागधारकांशी सल्लामसलत केली जाईल असे आश्वासन नागरी प्रशासनाने दिले आहे.

राजकीय तणाव वाढत असताना, बायपास रुंदीकरणाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि गतीच्या वाढत्या मागण्यांना अधिकारी कसे प्रतिसाद देतात यावर नागरी गट आणि रहिवासी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

कात्रज-कोंढवा बायपास गेल्या अनेक वर्षांपासून अनियंत्रित बांधकाम आणि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतुकीमुळे अडथळा ठरत आहे. हा विस्तार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण पुणे आणि शहराच्या बाहेरील भागातील वाहतूक प्रवाहात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.