शिक्षकांनी जनगणना केली, एसआयआरचे काम केले; आता मानधनासाठी प्रशासनाची ‘जनगणना’ कधी? ‘आप’ शिक्षक आघाडीचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल; प्रलंबित मानधन तातडीने देण्याची मागणी
पुणे : महाराष्ट्र माझा न्युज – शासनाची कामे आली की शिक्षकांना घराघरांत पाठवून जनगणना, मतदार यादी पुनरावलोकन आणि एसआयआरची कामे करून घेतली जातात. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या मानधनासाठी प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे. ‘शिक्षकांनी शासनाचे काम वेळेत पूर्ण करायचे, मग शिक्षकांच्या मानधनाची फाईल मात्र कुठे अडकली?’ असा सवाल उपस्थित करत आम आदमी पार्टी पुणे शहर शिक्षक आघाडीने प्रलंबित मानधन तातडीने देण्याची मागणी केली आहे.
आप शिक्षक आघाडीच्या पुणे शहराध्यक्ष शीतल कांडेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (दि. ९) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले.
शिक्षकांनी शासनाच्या निर्देशानुसार प्रतिकूल परिस्थितीत जनगणना तसेच मतदार यादी पुनरावलोकनाचे काम पूर्ण केले. घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करणे, नोंदी करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि एसआयआरशी संबंधित विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना शिक्षकांनी वेळ, श्रम आणि स्वतःचा पैसा खर्च केला. शासनाचे काम म्हणून शिक्षकांनी जबाबदारी पार पाडली; पण शासनाने शिक्षकांच्या मानधनाबाबत मात्र ‘प्रलंबित’चा शिक्का मारल्याचे चित्र आहे.
काम झाले, कागदपत्रे झाली, जबाबदारीही पार पडली; मग मानधनाची फाईल कोणाच्या टेबलावर थांबली आहे? असा टोला आप शिक्षक आघाडीने लगावला आहे. शिक्षकांना मानधनासाठी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा लागत असेल, तर शासनाच्या कामासाठी शिक्षकांकडून अपेक्षित तत्परता प्रशासन स्वतःच्या देयकांच्या बाबतीत का दाखवत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शिक्षकांचे जनगणना व एसआयआरचे प्रलंबित मानधन तातडीने खात्यावर जमा करावे, मानधन वितरणास विलंब होण्याचे कारण स्पष्ट करावे, फाईल कोणत्या प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित आहे याची माहिती द्यावी आणि मानधन अदा करण्याची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या वेळी आपचे पुणे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, धनंजय बनकर, शहर महासचिव सुभाष कारंडे, शंकर थोरात, संतोष काळे, अविनाश भाकरे, अरुण केदारी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
