मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी; काम न करण्याची वृत्ती वाढल्याची टीका
नवी दिल्ली: निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मोफत योजनांची घोषणा केली जाते आणि लोकांना आश्वासनं दिली जातात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी भागातील बेघरांशी संबंधित एका प्रकरणी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत, मोफत योजनांमुळे लोकांमध्ये काम न करण्याची वृत्ती निर्माण होत असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने बेघरांना निवाऱ्याच्या हक्काशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत राशन मिळतंय आणि कोणतंही काम न करता पैसे मिळतायत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणं आणि देशाच्या विकासात हातभार लावणं हे अधिक चांगलं नाही का?”
सरकारकडून मोफत योजना दिल्यामुळे देशाच्या विकासात लोकांचं योगदान कमी होत असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणि यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, केंद्र सरकार ‘शहरी गरिबी उन्मूलन मिशन’ सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांना निवारा आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारलं की हे मिशन कधीपासून लागू होणार आहे आणि बेघरांसाठी काय ठोस पावलं उचलली जातील. न्यायालयाच्या या प्रश्नाकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
