पुणे : सरकारी रुग्णालयांतील प्रकार: पूजा खेडकर प्रकरणानंतर चर्चेला उधाण; दलालांमार्फत ३० हजार रुपये द्या अन् दिव्यांग प्रमाणपत्र घ्या!
पुणे : दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र हवं
असेल, तर ३५ ते ५० हजार रुपये देण्याची तयारी ठेवा. मध्यस्थांच्या मदतीने पैसे घेऊन विनाअडथळा सरकारी प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. हा धक्कादायक प्रकार पुण्यातील सरकारी रुग्णालयांत सर्रासपणे सुरू आहे. परिणामी खरा दिव्यांग लाभार्थी वंचितच राहत आहे.
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना अपंगत्त्वाचे खोटे प्रमाणपत्र दिल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वास्तव आणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. पूजा खेडकर यांना आयएएसची नियुक्ती मिळण्यात दिव्यांग प्रमाणपत्राची मदत झाल्याचे
सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे खोट्या प्रमाणपत्राचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे महिन्याचा भत्ता, प्रवासात सवलत, शासनाच्या विविध सेवा लाटल्या जात आहेत. याआधी एप्रिल २०२२ मध्ये ससून रुग्णालयात खोटे अपंग प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर तेथील डाटा एंट्री ऑपरेटरवर बंडगार्डन वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या बदल्यात ६० हजार रुपये स्वीकारताना फिजिओथेरपिस्टला एप्रिल २०२३ मध्ये रंगेहाथ अटक केली होती. त्यावरून हे प्रकरण किती खोलवर आहे, याची प्रचिती येते.
प्रमाण चाळीस टक्के असेल तर फायदा
कोणत्याही दिव्यांगत्त्वाची तीव्रता ही ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त हवी. तरच, त्यांना दिव्यांग असल्याचे गृहीत धरले जाते आणि त्यांना सोयीसुविधांचा लाभ मिळतो. ही टक्केवारी वाढण्यासाठी मग गैरप्रकार वाढतात, असे समोर आले.
दाखला काढण्याची प्रक्रिया काय?
केंद्र सरकारच्या यूडीआयडी (यूनिक डिसअॅबिलिटी आयडी) या संकेतस्थ ळावर जाऊन अर्ज दाखल करावा लागतो. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात ससून रुग्णालय, आँध जिल्हा रुग्णालय, कमला नेहरू रुग्णालय, बारामती मेडिकल कॉलेज, वायसीएम हॉस्पिटल अशा ठिकाणी अपॉइंटमेंट दिली जाते.
डॉक्टरांनी केली होती तक्रार
ससूनमध्ये अस्थिरोग विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या दिव्यांग प्रमाणपत्रात परस्पर बदल केले जात असल्याची तक्रार अस्थिरोग विभागाच्या डॉक्टरांच्या पथकाने ससूनचे अधिष्ठाता यांच्याकडे दोन वर्षांपूर्वी केली होती. म्हणजेच दिव्यांगत्त्वाची प्रत्यक्ष तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पथकाने दिव्यांगत्त्वाच्या तीव्रतेचा स्कोअर नमूद केल्यानंतर फायनल प्रमाणपत्रावर मात्र तो स्कोअर वाढलेला दिसून आल्याने या डॉक्टरांनी तक्रार केली होती.
• दिव्यांगत्त्वाच्या प्रकारानुसार (जसे अस्थिरोग, बहिरेपणा, दृष्टीहिन) त्यांना त्या डॉक्टरांच्या बोर्डमधील सदस्यांकडून प्रत्यक्ष तपासले जाते आणि दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीची नोंद केली जाते. त्यानंतर हा अर्ज निवासी वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्या स्वाक्षरी झाल्यानंतर अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाते.
प्रमाण चाळीस टक्के असेल तर फायदा
कोणत्याही दिव्यांगत्त्वाची तीव्रता ही ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त हवी. तरच, त्यांना दिव्यांग असल्याचे गृहीत धरले जाते आणि त्यांना सोयीसुविधांचा लाभ मिळतो, ही टक्केवारी वाढण्यासाठी मग गैरप्रकार वाढतात, असे समोर आले.
ससूनच नव्हे, तर बारामतीच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधूनही
एजंटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. अवघ्या ३० ते ४० हजारात ससूनमध्ये प्रमाणपत्र मिळते. धडधाकट लोकांनी त्यावर सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. याबाबत दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र, आयुक्त कार्यालय बघ्याची भूमिका घेत आहे. – धर्मेंद्र सातव, अध्यक्ष, प्रहार संघटना
सध्या ससून रुग्णालयात खोटे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. तसेच त्याबाबत कोणाला काही तक्रार असल्यास त्यांनी वैद्यकीय अधीक्षकांकडे तक्रार करावी. – डॉ. यल्लप्पा जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक, ससून रुग्णालय
