बनावट नोंदणी प्रकरणी राज्यात धडक मोहीम; पुण्यात कारवाईबाबत माहिती जाहीर करण्याची मागणी
पुणे : राज्यातील बांधकाम कामगारांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या दलालांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी जाहीर केला आहे. राज्यभरातून लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम कामगारांकडून आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही धडक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत, कीट वाटपात तसेच इतर शासकीय लाभांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे समोर आल्यानंतर शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही पथके बोगस कागदपत्रे, खोटी नोंदणी आणि लाभांच्या गैरवापराची सखोल तपासणी करणार आहेत.
अनेक ठिकाणी दलालांकडून भांडी संच किंवा इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून कामगारांची बोगस नोंदणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळले जात असल्याचेही समोर आले आहे. शासनाने कामगारांना अशा एजंट्सपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, या गैरप्रकारात काही शासकीय अधिकारी किंवा कंत्राटी कर्मचारी सहभागी आहेत का, असा सवाल बांधकाम मजूर संघटना आणि कामगारांनी उपस्थित केला आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील हवेली व पुणे शहर परिसरात नेमके किती दलालांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले, याची माहिती बांधकाम उपायुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करावी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. तसेच, उपायुक्त कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आणि दलालांचे साटेलोटे आहे का, याचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या दलालांविरोधातील ही मोहीम कितपत प्रभावी ठरते आणि प्रत्यक्षात किती जणांवर कारवाई होते, याकडे राज्यासह पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
