मुंबईतील कामगार दाखवून PMCची कोट्यवधींची फसवणूक; ठेकेदार कंपनीवर ६० लाखांचा दंड
पुणे : पुणे महापालिकेच्या सुरक्षा विभागात एका गंभीर गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला आहे. मुंबईत कार्यरत असलेल्या सुमारे २०० कंत्राटी कामगारांना पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून दाखवून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. इगल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस या ठेकेदार कंपनीने पालिकेला गंडा घालतानाच नियमांचेही सर्रास उल्लंघन केले.
महापालिकेने यावर्षी कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकीसाठी तब्बल १३९ कोटी ९२ लाखांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. अशा निविदा प्रक्रियेवर आधीच वाद असताना ही फसवणूक उघडकीस आली. संबंधित प्रकार सहा महिने सुरू होता. याची माहिती मिळताच पालिकेने तत्काळ कारवाई करत संबंधित कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली. याशिवाय यावर्षी सुद्धा नियमभंगाबद्दल कंपनीवर ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
पालिका मुख्यालयासह शहरातील दवाखाने, उद्याने, क्रीडांगणे, स्मशानभूमी, शाळा, कचरा केंद्रे, वसतिगृह इत्यादी ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले जातात. सध्या १५६५ कंत्राटी आणि २७५ कायम रक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, नफा वाढवण्यासाठी ठेकेदार कंपनीने मुंबईतील कामगार पुण्यात दाखवले. याशिवाय ओळख परेडसाठी कामगार न पाठवणे, पगार कपात, गणवेश न देणे अशा कारणांवरून कंपनीवर दोन वेळा दंड ठोठावण्यात आला होता.
राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
या कंपनीसाठी एका बड्या राजकीय नेत्याने लॉबिंग केल्याचे समोर आले असून, हे प्रकरण त्याच नेत्याच्या मित्र पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने उघड केले. त्यामुळे सत्ताधारी दोन पक्षांतील ‘आर्थिक वॉर’ही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे. प्रशासक राज सुरू असल्याने राज्यसत्तेच्या रिमोटवर PMC चालते आहे, असा आरोपही केला जात आहे. ठराविक ठेकेदारांना संरक्षण देण्यात येते आणि नागरिकांच्या पैशांची लूट होते, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याचे पुणेकरांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षा विभागाचे प्रमुख राकेश विटकर यांनी सांगितले की, “संबंधित कंपनीला नोटीस देऊन दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. वसूल रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.”
दरम्यान, नागरिकांनी या कंपनीला आगामी तीन वर्षांच्या निविदेतून वगळावे, तसेच काळ्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी जोरदार मागणी सुरू केली आहे. मात्र, फक्त दंड वसूल करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न लक्षवेधी ठरत आहे. या गोंधळात प्रत्यक्ष दोषी असलेले अधिकारी आणि त्यांच्या वरच्या पातळीवरील संरक्षकांवर कारवाई केव्हा होणार? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
