SC, ST आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा आदेश तात्काळ रद्द करावा- शैलेंद्र चव्हाण:’रिपाइं’च्या वतीने कार्यकर्ता निर्धार मेळावा
पुणे: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश तातडीने रद्द करावा आणि केंद्र सरकारने या संदर्भात अध्यादेश काढावा, असा ठराव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पुणे शहराच्या वतीने आयोजित कार्यकर्ता निर्धार मेळाव्यात पारित करण्यात आला.
रिपाइंच्या वतीने शनिवारी शैलेंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गंज पेठेतील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक येथे कार्यकर्ता निर्धार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात स्वागताध्यक्ष अशोक शिरोळे, शहर सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रोहिदास गायकवाड, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मोहन जगताप यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी शैलेंद्र चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा ‘रिपाइं’ नेते रामदास आठवले यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आले असले तरी आंबेडकरी जनता यावर समाधानी नाही, असे सांगितले. सलग तीन निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीला खंबीरपणे पाठींबा दिलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला आणि रामदास आठवले यांना कॅबिनेट मंत्री पद देऊन सन्मानित करावे, अशी मागणी आंबेडकरी जनतेने केली आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या मेळाव्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली आणि आंबेडकरी जनतेच्या मागण्या मांडण्याबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
मेळाव्यात पारित झालेले ठराव
१) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एससी, एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा आदेश रद्द करून संसदेने अध्यादेश काढावा.
२) रामदास आठवले यांना केंद्रात कॅबिनेट मंत्री पद मिळावे, यासाठी शहर कार्यकारिणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार
३) पुणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देऊन एसआरए मध्ये पारदर्शकताआणावी व २०२० पर्यंतची शासनाने मान्यता द्यावी
४) महात्मा फुले व शासकीय मंडळांतर्फे नवउद्योजकाना जामिनाच्या अटी रद्द करून कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ करावी
५) जातीच्या दाखल्याची ५० वर्षांची अट रद्द व्हावी
६) तीर्थयात्रा व दिंडी करीत वळवलेला निधी रद्द करावा
७) महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी
८) धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी
‘रिपाइं’च्या प्रमुख मागण्या
– मागासवर्गीय महामंडळाच्या लाभार्थीचे कर्ज माफ करावे
– राज्यात समाजकल्याण खात्याला स्वतंत्र मंत्री असावा.
– मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा करावी.
– ‘बार्टी’ला पूर्वीप्रमाणे स्वायतत्ता बहाल करावी.
– मागासवर्गीयांचा निधी अन्यत्र वळवू नये, यासाठी कायदा पारित करावा.
– कष्टकरी महिलांना दरमहा ३००० रुपये निवृत्ती वेतन द्यावे.
