पुणे: शाळांनो, विद्यार्थी सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहा; उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश; ११ हजार शाळांची टाळाटाळ कायम
शाळांनो, विद्यार्थी सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहा; उच्च न्यायालयाचा सखोल अहवालाचा आदेश
पुणे : राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत लाखो विद्यार्थी शिकत असताना सुरक्षेच्या निकषांकडे अनेक शाळांकडून ढोबळपणे पाहिले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शाळांची ही ढिलाई पाहून उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून दर महिन्याच्या 15 तारखेला विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील माहिती अद्ययावत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रतापसिंह यांनी राज्यातील सर्व शाळांना तत्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी, खासगी, आश्रमशाळा, अंगणवाडी तसेच बालगृहांसह सर्व संस्थांनी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शाळांनी पोर्टलवर भरलेली माहिती शाळेच्या दर्शनी भागात फलकाद्वारे पालकांच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पालकांना आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबाबतची अंमलबजावणी स्वतः पाहता येईल, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच मासिक बैठकींची संक्षिप्त माहिती व सुरक्षेसंदर्भातील सुधारणा देखील दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत नोंदविणे बंधनकारक आहे.
आकस्मिक तपासणीचेही आदेश
विद्यार्थी सुरक्षेच्या उपाययोजना प्रत्यक्षात कितपत राबवल्या जातात, यासाठी जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी शाळांना आकस्मिक भेटी देणार आहेत. शाळांकडून दुर्लक्ष झाल्यास तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेल्या शाळांचा एकत्रित अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे आणि अनुपालन अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा, असे आयुक्त सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
60 सुरक्षा निकषांवर शाळांची कसोटी; अनेक शाळांची टाळाटाळ कायम
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थी सुरक्षेसाठी एकूण 60 निकष निश्चित करण्यात आले असून राज्यातील सर्व शाळांकडून त्याची पूर्तता करण्यात येत आहे. राज्यातील 1 लाख 8 हजार शाळांपैकी जवळपास 96 ते 99 हजार शाळांनी माहिती भरली आहे. मात्र काही शाळा अद्यापही टाळाटाळ करत आहेत.
11 हजार 151 शाळांनी अद्याप सुरक्षेसंदर्भातील माहितीच भरली नाही
राज्यातील माध्यमिक शाळा : 30,086
माहिती भरलेली : 25,561
माहिती न भरलेली : 4,525
राज्यातील प्राथमिक शाळा : 78,120
माहिती भरलेली : 71,494
माहिती न भरलेली : 6,626
एकूण 11,151 शाळांनी अद्यापही सुरक्षेची माहिती पोर्टलवर भरलेली नाही.
राज्यातील शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थी सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचे हे आकडे स्पष्टपणे दाखवतात. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता शाळांना या निकषांची अंमलबजावणी कसोशीने करावी लागणार असून, राज्य सरकारही यावर कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
