पुणे: “आचारसंहितेपूर्वी महापालिकेचा निर्णयांचा धडाका: ४०० कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी”
पुणे – विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या लागू होण्यामुळे महापालिकेला महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे अशक्य होते, तसेच नवीन कामांना मंजुरी देणेही थांबते. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधीअभावी अडचणी येऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने निधी मंजूर करण्यासाठी तातडीने कार्यादेश काढण्याची धावपळ सुरू केली आहे.
विधानसभेच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीची ही अखेरची बैठक ठरली. या बैठकीचा परिणाम प्रशासकांच्या नियंत्रणातील महापालिकेवरही दिसून आला. जसे राज्य शासनाने आचारसंहितेच्या आधी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांना मंजुरी दिली, तसाच प्रकार महापालिकेतही घडला. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या २२० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, आणि हे प्रस्ताव मान्य करून घेण्यासाठी प्रशासनाने जोरदार धडपड केली. एकाच दिवसात आलेल्या या प्रस्तावांवर योग्य चर्चा न करता त्यांना मंजुरी दिली गेली.
बैठकीदरम्यान महापालिका कार्यालयात ठेकेदार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली होती. प्रशासकीय राज सुरू झाल्यापासून महापालिकेत एवढी मोठी गर्दी पहिल्यांदाच झाली होती. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मलनिस्सारण, देखभाल, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि समाविष्ट गावांमधील विकासकामांसह विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाच्या प्रस्तावांना वेळेवर मंजुरी देण्याऐवजी आयत्यावेळी सादर केलेल्या प्रस्तावांना चर्चा न करता मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने विविध विभागांमधील, तसेच समाविष्ट गावांमधील विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. या आधीच्या आठवड्यात ९० कोटी रुपयांच्या १६० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती, आणि दुसऱ्या आठवड्यातही प्रशासनाने प्रस्ताव मंजूर करण्याची धडपड सुरूच ठेवली.
